नवी दिल्ली : क्विक कॉमर्स अर्थात जलद वितरण व्यवसायाच्या वाढीमुळे शहरातील किरकोळ विक्रेत्यांच्या खाद्यपदार्थ, पेये आणि मिठाईच्या विक्रीत लक्षणीय म्हणजे ५२ टक्के घट झाल्याचे जागतिक सल्लागार फर्म ‘पीडब्ल्यूसी’च्या अहवालात म्हटले आहे. जवळपास ५० टक्के भारतीय ग्राहक खरेदी करताना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पर्यायांना प्राधान्य देतात, असे पीडब्ल्यूसी अहवालात आढळून आले.
अहवालात म्हटले आहे की, अन्नपदार्थांशिवाय पर्सोनल केअर (४७ टक्के) आणि घरगुती स्वच्छता (३३ टक्के) यांच्या विक्रीतही लक्षणीय घट अनुभवत आहेत. अहवालातून हे सूचित होते की, जलद-वितरण मॉडेल हे उपभोग्य वस्तूंसाठी अधिक व्यत्यय आणणारे आहेत, जे यापूर्वी ग्राहक वारंवार स्टोअरमधून खरेदी करत असत.
क्विक कॉमर्स, ज्याला क्यू-कॉमर्स किंवा ऑन-डिमांड डिलिव्हरी असेही म्हणतात, हा एक प्रकारचा ई-कॉमर्स आहे जो १० ते ३० मिनिटांत किंवा त्यापेक्षा कमी वेळेत ऑर्डर वितरीत करतात.
तथापि, अहवालात पुढे म्हटले आहे की, अत्यावश्यक श्रेणींमध्ये मंदी असूनही, बालसंगोपन, सौंदर्य आणि निरोगीपणा यासारख्या विशिष्ट बाजारपेठांवर कमी परिणाम झाल्याचे दिसून येते.
हे या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधू शकते की, या श्रेण्यांमध्ये ग्राहक सहसा अधिक विचार करून खरेदीचा निर्णय घेतात. कारण ग्राहक स्टोअरमध्ये खरेदी करण्यास प्राधान्य देऊ शकतात किंवा त्यांना त्वरित वितरण सेवांची कमी आवश्यकता असू शकते.
भारतातील किरकोळ बाजार २०२९-३० पर्यंत १,८९२ अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा असून १०.३ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ (सीएजीआर) दराने तर ई-कॉमर्स २२.५ ‘सीएजीआर’ने वाढेल २०२९-३० पर्यंत २२० अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असे अहवालात म्हटले आहे.
नॉन मेट्रो शहरांचे किरकोळ विक्रेते दबावाखाली नाहीत
उलटपक्षी, क्विक-कॉमर्सचा टियर २ आणि टियर ३ क्षेत्रांमध्ये विस्तार झाला तरी आमच्या संशोधनानुसार, एक विरोधाभास दिसून येतो. कारण नॉन मेट्रो शहरांचे किरकोळ विक्रेते क्विक-कॉमर्सच्या प्रवेशामुळे मोठ्या प्रमाणात दबावात नाहीत. दुसरीकडे, टियर २ आणि टियर ३ शहरांमध्ये क्यू-कॉमर्सच्या वाढीसाठी या शहरातील आव्हानांमध्ये लांब अंतरामुळे उच्च वितरण खर्च आणि विविध प्रकारच्या मागण्या यांचा समावेश आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे.