नवी दिल्ली : खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये कर्मचारी गळतीचा दर २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून हे उच्चांकी प्रमाण बँकांच्या महत्त्वपूर्ण अशा परिचलन व्यवसायाबाबत धोका निर्माण करत असल्याची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या `ट्रेंड आणि प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग इन इंडिया २०२३-२४ या अहवालात खासगी बँकांमधील मनुष्यबळाबाबत स्थिती मांडण्यात आली आहे.

या अहवालानुसार, खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये आणि लघू वित्त बँकांमध्ये कर्मचारी गळतीचे प्रमाण उच्च आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये खाजगी बँकांमधील एकूण कर्मचारी संख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपेक्षा अधिक असली तरी गेल्या तीन वर्षांत त्यांचा कर्मचारी गळतीचा दर तीव्रतेने वाढला आहे. कर्मचारी गळतीचा २५ टक्के दर आहे.

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, वाढत्या कर्मचारी गळतीमुळे आणि कर्मचारीनिहाय बँकांचा उलाढाल दर हा बँकांसाठी व्यवसाय धोके निर्माण करतात. यामध्ये ग्राहक सेवांमधील विघटन, संस्थेतील ज्ञान गमावणे आणि भरती खर्चात वाढ यांचा समावेश आहे. बँकांमधील कर्मचारी गळती कमी करणे हे मनुष्यबळ कार्य नसून ती एक धोरणात्मक गरज आहे.

आव्हान पेलण्यासाठी उपाय

कर्मचारी गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी बँकांनी काही धोरणे लागू करावीत, असे अहवालात सुचविण्यात आले आहे. सुधारित ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया, व्यापक प्रशिक्षण आणि करिअर विकास संधी, मार्गदर्शन कार्यक्रम, स्पर्धात्मक फायदे, आणि सहायकारक कार्यस्थळसंस्कृती अशा उपाययोजनांद्वारे बँकांमधील कर्मचारी गळती रोखता येईल, असे सुचविण्यात आले आहे.

नियमांची आवश्यकता

मूल्यांकन करण्यासाठी नियमित संस्था आणि पर्यवेक्षणात्मक आराखडा सशक्त करण्याची आवश्यकता नमूद करण्यात आली आहे. यामध्ये जोखीम व्यवस्थापनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा समावेश असावा. नियमित ताण चाचणी, योग्य प्रमाणपत्र व विश्वासार्हतेसाठी तरतूद, असेही म्हटले आहे.