बिझनेस

ब्लू-कॉलर नोकरदारांना २० हजारांहून कमी वेतन; मासिक किमान वेतनश्रेणीत निम्म्याहून अधिक कर्मचारीवर्ग

Swapnil S

मुंबई : भारतातील बहुसंख्य ब्लू-कॉलर नोकऱ्या दरमहा २० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी पगाराच्या श्रेणीत येतात, असे सर्वेक्षण समोर आले आहे. २९.३४% ब्लू-कॉलर नोकऱ्या मध्यम कमाई करणाऱ्या वर्गवारीत आहेत. त्यांचे वेतन २० हजार ते ४० हजार रुपये प्रती माह आहे, असे याबाबतच्या अहवालात म्हटले आहे.

कर्मचाऱ्यांचा एक मोठा भाग आर्थिक ताणतणाव, गृहनिर्माण, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यासारख्या आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करत असल्याचे यावरून सूचित होते, असे अहवालात म्हटले आहे. ५७.६३% पेक्षा अधिक ब्लू-कॉलर नोकऱ्या दरमहा २० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी पगाराच्या श्रेणीमध्ये येतात. याचाच अर्थ, अनेक कामगार किमान वेतनाच्या जवळपास कमावतात, असे तंत्रज्ञान-सक्षम रोजगार भरती करणारे व्यासपीठ असलेल्या वर्कइंडियाच्या अहवालात म्हटले आहे.

मध्यम कमाईच्या श्रेणीत येणारे कामगार, किरकोळ सुधारित आर्थिक सुरक्षिततेचा अनुभव घेतात; परंतु ते आरामदायी जीवनमान गाठण्यापासून दूर आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. या श्रेणीतील उत्पन्नामध्ये गरजा भागवल्या जाऊ शकतात. मात्र त्यात बचत किंवा गुंतवणुकीसाठी कमी जागा उरते, जे ब्लू-कॉलर कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या भागाची आर्थिक असुरक्षितता अधोरेखित करते, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

“ब्लू-कॉलर क्षेत्रातील कमी पगाराच्या नोकऱ्या आणि उच्च कमाईच्या मर्यादित संधींची लक्षणीय एकाग्रता याबाबतच्या आकडेवारीवरून प्रदर्शित होते. ही असमानता केवळ कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या भागाला भेडसावणाऱ्या आर्थिक आव्हानांनाच प्रतिबिंबित करत नाही तर सामाजिक स्थिरतेवर आणि व्यापक परिणामदेखील करते”, असे वर्कइंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश डुंगरवाल यांनी सांगितले.

४० हजारांपेक्षा अधिकचे जाॅब प्रोफाईवाले…

फील्ड सेल्स – ३३.८४ टक्के

टेली-कॉलिंग – २६.५७ टक्के

कॅस्ट अकाऊंट – २४.७१ टक्के

बिझनेस डेव्हलपमेंट – २१.७३ टक्के

शेफ वा रिसेप्शनिस्ट – २१.२२ टक्के

डिलिव्हरी बाॅय - १६.२३ टक्के

Jammu Kashmir Election : नंदनवनात आज अखेर मतदान; २४ जागांसाठी २१९ उमेदवार रिंगणात

One Nation, One Election ची अंमलबजावणी कधी? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे मोठे विधान

सुप्रीम कोर्टाने रोखला 'बुलडोझर न्याय'! आमच्या परवानगीशिवाय एकही पाडकाम नको; पुढील सुनावणीपर्यंत आदेश

सगेसोयरे अधिसूचनेवर सरकारनियुक्त समित्यांचे काम सुरू; कोणत्याही समाजाची फसवणूक करणार नाही - मुख्यमंत्री

विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता कधी लागू होणार? गिरिश महाजनांनी वर्तवले भाकीत