नवी दिल्ली : भारतीय निर्यातीवर २५ टक्के आयात शुल्क आकारण्याचा परिणाम भारताच्या तुलनेत अमेरिकेवर जास्त होईल, कारण अमेरिकेचा जीडीपी कमी होईल, जास्त महागाई आणि कमकुवत डॉलरचा सामना करावा लागू शकतो, असे एसबीआय रिसर्चने शुक्रवारी म्हटले आहे. कर लागू करणे हा वाईट व्यावसायिक निर्णय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३० जुलै रोजी भारतातून येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर २५ टक्के कर आकारण्याची घोषणा केली, तसेच रशियन कच्चे तेल आणि लष्करी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी दंडाची घोषणा केली. १ ऑगस्ट ही कर आकारणीची अंतिम मुदत असताना नवीन कर ७ ऑगस्टपासून लागू होतील.
विशेष म्हणजे, भारताच्या तुलनेत अमेरिकेचा जीडीपी कमी होईल, महागाई वाढेल आणि चलन घसरण्याचा धोका जास्त आहे. सध्याच्या व्यापारातील गतिरोधाचे आर्थिक परिणाम, कमी जीडीपी, जास्त महागाई आणि कमकुवत डॉलरसह भारताच्या तुलनेत अमेरिकेवर अधिक परिणाम झाल्यास आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही, असे एसबीआय रिसर्चने एका अहवालात म्हटले आहे.
एसबीआय रिसर्चने म्हटले आहे की, अलीकडच्या कर आणि कमकुवत डॉलरच्या परिणामांमुळे अमेरिकेवर नवीन चलनवाढीचा दबाव - विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंसारख्या आयात-संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये दिसून येत आहे.
अमेरिकन कुटुंबांचा सरासरी खर्च २,४०० अमेरिकन डॉलरवर जाईल
अमेरिकेचा महागाई दर २०२६ पर्यंत २ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे, जो कर आणि विनिमय दरातील हालचालींच्या पुरवठ्याचा परिणाम असेल. मुख्यतः टॅरिफमुळे अनेक वस्तू महागणार असल्याने वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे अल्पावधीत सरासरी अमेरिकन कुटुंबाला सुमारे २,४०० अमेरिकन डॉलर खर्च येईल, असा अंदाज आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना १,३०० अमेरिकन डॉलरचे नुकसान होऊ शकते, जे उच्च उत्पन्न असलेल्यांच्या तुलनेत जवळजवळ तिप्पट होईल, तर उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना ५,००० अमेरिकन डॉलरपर्यंत नुकसान सहन करावे लागू शकते, असे एसबीआय रिसर्चने म्हटले आहे.