- भूषण ओक

गुंतवणूक सल्लागार

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोरारजी देसाईंचा विक्रम मोडून सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. भाजपला लोकसभा निवडणुकीमध्ये पूर्ण बहुमत न मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भांडवलवादी आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणात थोडा बदल होईल आणि सामान्य जनतेला जास्त मिळवून देणारा आणि जास्त भावणारा अर्थसंकल्प असेल, अशा बातम्या येत होत्या. मिळकत करात सूट आणि स्थानिक मालाची मागणी वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील असेही वाटत होते. शेअर बाजाराच्या दृष्टीने बघता फेब्रुवारीमध्ये सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात केलेल्या भांडवली तरतुदींमध्ये फार बदल न करता रेल्वे, रस्ते, पायाभूत सुविधा, संरक्षण आणि पर्यायी आणि नूतनीकरणीय ऊर्जा या क्षेत्रांवर सरकारचा भर कायमच राहील अशी अपेक्षा होती. तसेच काहीसे ताज्या अर्थसंकल्पामध्ये पहायला मिळाले.

अल्प आणि दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर करवाढ झाल्याने शेअर बाजार आधी थोडा कोसळला, पण ही बातमी थोडी अपेक्षितच असल्याने नंतर थोडा सावरला. बाजाराच्या विभिन्न क्षेत्रांवर या अर्थसंकल्पाचे काय परिणाम होऊ शकतात ते आता बघू. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर कायम राखण्यासाठी माल आणि सेवांना देशात भरपूर मागणी असणे आवश्यक असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये ही मागणी थोडी कमी होती. पण गेल्या दोन तिमाहींपासून मागणीत सुधारणा आहे. या अर्थसंकल्पातील ग्रामीण क्षेत्रासाठीच्या आणि करविषयक तरतुदींमुळे मागणीत आणखी वाढ दिसेल. या क्षेत्रातील हिंदुस्तान युनिलिव्हर, प्रॉक्टर अँड गँबल, जिलेट, नेसले अशा कंपन्या सध्या मूल्यांकनाच्या दृष्टीने फार महाग नाहीत. एका तिमाहीमध्ये या कंपन्यांच्या आकड्यांमध्ये सुधार दिसला तर त्यांचा गुंतवणुकीच्या दृष्टीने विचार करता येईल.

पायाभूत सुविधांसाठी कायम असलेली भांडवली तरतूद आणि पंतप्रधान आवास योजनेखाली नव्याने बांधण्यात येणार असणारी घरे यामुळे सिमेंट आणि गृहबांधणी क्षेत्राला बळ मिळेल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सिमेंट आणि बांधणी क्षेत्रातील कंपन्यांकडे लक्ष ठेवावे. पीएसपी प्रोजेक्ट्स, एशियन पेंट्स अशांसारख्या कंपन्या सध्याही वाजवी भावात उपलब्ध आहेत. सौरऊर्जेवर आता आणखी भर आहे आणि पर्यायी आणि नूतनीकरणीय ऊर्जेसाठी अंतरिम अर्थसंकल्पांतच भरपूर तरतूद आहे. सरकारसाठी हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. या क्षेत्रातल्या चांगल्या कंपन्यांचे मूल्यांकन आधीच खूप वाढले आहे. पण बाजार खाली आला तर प्राज इंडस्ट्रीजसारख्या कंपन्यांवर लक्ष ठेवावे.

बेकारी दूर करण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात घसघशीत तरतूद केली आहे. याचा फायदा बँकांना नक्कीच होईल आणि स्टेट बँकेसारख्या सरकारी बँकांना यात अग्रक्रम मिळेल. गुंतवणूकदारांनी मूल्यांकन वाजवी असणाऱ्या सरकारी बँकांकडे लक्ष ठेवावे. आयडीएफसी फर्स्ट बँक, एचडीएफसी बँक या बँकाही गुंतवणूकयोग्य आहेत. संरक्षण आणि रेल्वे या क्षेत्रांमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्पांमध्येच भरपूर तरतूद केली आहे. त्या क्षेत्रातील राईट्स, आरव्हीएएनएल, टिटागढ वॅगन्स, आयआरएफसीसारख्या रेल्वे कंपन्या आणि कोचीन शिपयार्ड, माझगांव डॉकसारख्या जहाज बांधणी कंपन्या आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्ससारख्या कंपन्यांचे भाव आधीच गगनाला भिडले आहेत. बाजारात घसरण झाल्याशिवाय या कंपन्यांचे समभाग वाजवी भावात मिळणे सध्या तरी मुश्किल वाटते. पण येत्या काही वर्षांमध्ये या कंपन्यांच्या नफ्यात चांगली वाढ होणार आहे म्हणून बाजाराची घसरण होईल तेव्हा मूल्यांकन बघून या कंपन्यांचा गुंतवणुकीच्या दृष्टीने विचार करावा.

गेल्या एक वर्षात शेअर बाजार खूप वाढला आहे. विशेषतः स्मॉल आणि मिडकॅप्स कंपन्यांचे मूल्यांकन खूप जास्त आहे. तुलनेने लार्ज कॅप्स कंपन्या मूल्यांकनाच्या दृष्टीने तेवढ्या महाग नाहीत. गुंतवणूकदारांनी जास्त मूल्यांकनात गुंतवणूक करण्याची चूक करू नये. चार्ली मंगर यांनी म्हटल्याप्रमाणे खरी संपत्ती शेयर घेण्या विकण्यातून नाही तर चांगले शेअर कमी भावात घेऊन दीर्घकाळपर्यंत धरून ठेवण्यातून निर्माण होते.