नवी दिल्ली : भारतातील शेती उद्योगाला चालना देण्यासाठी या केंद्रीय अर्थसंकल्पात व्यापक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेती उत्पादनात वाढ व ग्रामीण समृद्धीसाठी तरतुदी केल्या आहेत. शेतीसाठी सहा नवीन योजना आणल्या आहेत. त्यात किसान क्रेडिट कार्डावरील कर्जाची मर्यादा ३ वरून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा फायदा ७.७ कोटी शेतकरी, मच्छिमार व दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
येत्या आर्थिक वर्षात शेती मंत्रालयासाठी १.३७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मत्स्य, पशुसंवर्धन व दुग्ध खात्यासाठी ७५४४ कोटी, अन्न प्रक्रियेसाठी ४३६४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
कृषी व त्याच्याशी संबंधित उद्योगांसाठी २०२५-२६ या वर्षासाठी १.४५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली.
आपल्या अर्थसंकल्पातील भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, शेती हे विकासाचे मोठे इंजिन आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री ‘धन-धान्य कृषी’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना कृषी उत्पन्न कमी असलेल्या १०० जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या मदतीने केली जाईल. याचा फायदा १.७ कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे. यात उत्पादन वाढ, पिकांमधील वैविध्य व पीक कापणीनंतर पायाभूत सुविधा आदींचा समावेश असेल.
शेती कंपन्यांच्या समभागात तेजी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेची घोषणा केल्यानंतर शेतीशी संबंधित समभागांमध्ये १३ टक्के वाढ झाली. कावेरी सीड कंपनीचा समभाग १३.४९ टक्के वाढून १०२०.७० रुपये, मंगलम सीड्सचा समभाग ७.०९ टक्के वाढून २२२ रुपये, नाथ बायो-जीन्सचा समभाग ५.७७ टक्के वाढून १७८.६० रुपये धानुका ॲग्रिटेकचा समभाग २.६१ टक्के वाढून १४७९.३५ रुपये आणि यूपीएलचा समभाग ०.९४ टक्के वाढून ६०९ रुपये झाला. पारादीप फॉस्फेट्सचा समभाग २.७५ टक्के वाढून ११५.९० रुपये, आरसीएफचा समभाग ०.९५ टक्के वाढून १६४.७५ रुपये, पीआई इंडस्ट्रीजचे समभाग ०.८५ टक्के वाढून ३५१२ रुपये, बेयर क्रॉप सायन्सचा समभाग ०.६७ टक्के वाढून ५१४८ रुपये आणि मेंगळुरू केमिकल्स ॲॅण्ड फर्टिलाइजर्सचा समभाग ०.४५ टक्के वाढून १६८.४५ रुपयांवर पोहोचला. कोरोमंडल इंटरनॅशनलचा समभाग ०.११ टक्के वाढून १८१२ रुपयांवर पोहोचला.
भारतीय विशेष आर्थिक विभागात मत्स्य आराखडा
भारत हा मासे व मत्स्य शेतीची विक्रीत दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. भारत दरवर्षी ६० हजार कोटींची मत्स्य निर्यात करतो. अंदमान ॲॅण्ड निकोबार व लक्ष्यद्वीप बेटांसाठी भारतीय विशेष आर्थिक विभागात मत्स्य आराखडा तयार करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. जागतिक मत्स्य बाजारात भारताची स्पर्धात्मक वाढण्यासाठी गोठलेली मत्स्य पेस्टवरील मूळ सीमा शुल्क ३० वरून ५ टक्के केले आहे, तर तसेच मासे आणि कोळंबी खाद्य तयार करण्यासाठी फिश हायड्रोलायझेटवरील मूळ सीमा शुल्क १५ वरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. सहकार खात्यासाठी ११८६.२९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी ८५०० कोटी, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मोहिमेसाठी ६१६.०१ कोटी, कृषिन्नोती योजना ८ हजार कोटी, नमो ड्रोन दीदी ६७६.८५ कोटींची तरतूद केली आहे.
डाळ उत्पादनात स्वयंपूर्णतेसाठी हजार कोटी
भारतात डाळींचे सेवन मोठ्या प्रमाणात केले जाते. भारताला डाळ उत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सहा वर्षांची योजना आखली आहे. त्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यात तूर, उडीद व मसूर डाळींच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून चार वर्षे डाळींची खरेदी ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’कडून केली जाणार आहे. त्यासाठी करारही केले जातील. फलोत्पादन व भाजी उत्पादनासाठी प्रत्येकी ५०० कोटींची तरतूद सर्वंकष फलोत्पादन योजनेत केली आहे, तर कापूस उत्पादनासाठी पाच वर्षांची योजना आणली आहे.
बिहारसाठी मखाना बोर्ड
बिहारमध्ये खास मखाना बोर्ड स्थापन केले जाणार आहे. त्यासाठी १०० कोटींची तरतूद केली आहे. वातावरण बदलाला तोंड देणारे बीज विकसित करण्यासाठीही १०० कोटी रुपये ठेवले आहेत.
दूरदर्शी अर्थसंकल्प-शिवराज सिंह
या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प "दूरदर्शी" आहे. यात विकास आणि विकसित भारत घडवण्याची तळमळ" असल्याचे नमूद केले. स्वावलंबी भारताच्या दृष्टीने कृषी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्यावर भर देण्यात आला आहे.
आसाममध्ये युरिया प्रकल्प
आसामच्या नामरूप येथे नवीन युरिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्याची क्षमता १२.७ लाख टन असेल. हा प्रकल्प राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या सहाय्याने उभारला जाणार आहे.