इस्लामाबाद : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि इम्रान खान यांच्यासह काही प्रमुख राजकारण्यांच्या आजीवन अपात्रतेचा मुद्दा निकाली काढणाऱ्या एका महत्त्वाच्या खटल्याच्या सुनावणीत पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपला निर्णय राखून ठेवला.
पाकिस्तानी घटनेच्या अनुच्छेद ६२(१)(फ) आणि निवडणूक कायदा २०१७ नुसार अपात्रतेच्या कालावधीबद्दलचा वाद एकदा आणि सर्वांसाठी या निकालाने निश्चित करणे अपेक्षित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने २०१८ च्या निकालात असे घोषित केले होते की या कलमांंतर्गत अपात्रता ही आजीवन होती, परंतु २६ जून २०२३ रोजी निवडणूक कायदा २०१७ मध्ये बदल करण्यात आले होते. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (पीएमएल-एन) ने ते केवळ पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी मर्यादित केले. सरन्यायाधीश काझी फैज इसा यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय खंडपीठाने शुक्रवारी सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी टिपणी केली की सर्वोच्च न्यायालयाचा आजीवन अपात्रतेचा निकाल आणि निवडणूक कायदा २०१७ मधील सुधारणा एकत्र असू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्याख्या आणि कायद्यातील विसंगतीमुळे आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत गोंधळ होऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.