वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवीन एच-१बी व्हिसा अर्जांवर लागू केलेले वादग्रस्त १ लाख डॉलरचे शुल्क येथील एका फेडरल (केंद्रीय) न्यायालयाने रद्द केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन करून, संसदेच्या (काँग्रेस) मंजुरीशिवाय हा बेकायदेशीर कर लादल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या स्थलांतरविषयक धोरणांना मिळालेला हा एक मोठा दणका मानला जात आहे.
आवश्यक अधिकार प्रदान न करताच हे धोरण एच-१बी अर्जांवर कर लादते, असे न्यायालयाला आढळले आहे, असे मॅसॅच्युसेट्समधील बोस्टन येथील अमेरिकी जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी एका निकालात म्हटले आहे, असे वृत्त वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
व्हिसासाठी शुल्क आकारले जाते
एच-१बी व्हिसा हा अमेरिकेतील सर्वाधिक मागणी असलेल्या वर्क व्हिसांपैकी एक आहे. यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना जागतिक स्तरावरील कुशल प्रतिभावंतांना कामावर ठेवण्याची परवानगी मिळते. प्रत्येक एच-१बी कामगारामागे १ लाख अमेरिकी डॉलर वार्षिक शुल्क आकारण्याचा ट्रम्प यांचा आदेश हा व्हिसा सुधारणा आणि नवीन आवश्यकतांबद्दल अनेकांना धक्का देणारा होता.
अपील करणार
दरम्यान, ट्रम्प यांच्या व्हिसा शुल्काचे व्हाईट हाऊसने जोरदार समर्थन केले आहे. फेडरल न्यायाधीशांनी हे धोरण रद्द केल्यानंतर आणि प्रशासनाने आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर कर लादल्याचा निर्णय दिल्यानंतर व्हाईट हाऊसने याविरोधात अपील करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.