अमेरिकन न्यायालयात अदानींना दिलासा; फसवणूक प्रकरण रद्द करण्यासाठी सुनावणीला परवानगी X
आंतरराष्ट्रीय

अमेरिकन न्यायालयात अदानींना दिलासा; फसवणूक प्रकरण रद्द करण्यासाठी सुनावणीला परवानगी

अब्जाधीश गौतम अदानी यांनी अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने (एसईसी) दाखल केलेला सिक्युरिटीज फसवणुकीचा खटला रद्द करण्यासाठी अमेरिकेच्या न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा खटला अमेरिकन कायद्याचा अमान्य देशाबाहेरील वापर असून वैयक्तिक अधिकार क्षेत्राच्या अभावामुळे तो अयशस्वी ठरतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.

Swapnil S

न्यूयॉर्क : अब्जाधीश गौतम अदानी यांनी अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने (एसईसी) दाखल केलेला सिक्युरिटीज फसवणुकीचा खटला रद्द करण्यासाठी अमेरिकेच्या न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा खटला अमेरिकन कायद्याचा अमान्य देशाबाहेरील वापर असून वैयक्तिक अधिकार क्षेत्राच्या अभावामुळे तो अयशस्वी ठरतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.

एसईसीने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अदानी समूहाचे संस्थापक आणि त्यांचे भाचे सागर यांच्यावर खटला दाखल केला होता. भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांशी संबंधित कथित लाचखोरीची योजना उघड न करून त्यांनी गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता आणि हा खटला अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आला होता.

सर्व आरोप फेटाळत, या दोघांनी त्यांच्या वकिलांमार्फत न्यूयॉर्कच्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टात ३० एप्रिल रोजी खटला रद्द करण्याच्या नियोजित अर्जापूर्वी एक पूर्व-अर्ज पत्र दाखल केले आहे. अर्जात, त्यांनी म्हटले आहे की, समूहाची नवीकरणीय ऊर्जा शाखा, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडद्वारे २०२१ मध्ये झालेल्या बाँड विक्रीसंदर्भात एसईसीचे दावे अनेक कायदेशीर कारणांमुळे सदोष आहेत.

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने कोणतेही गुंतवणूकदार नुकसान झाले असल्याचा दावा केलेला नाही. कारण असे नुकसान झालेलेच नाही. बाँड्सची मुदत पूर्ण झाली असून २०२४ मध्ये सर्व रक्कम आणि व्याज परत करण्यात आले आहे.

आरोप काय?

२०२० ते २०२४ दरम्यान २५० दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिक लाच देण्याचा आरोप

भारतातील सौर ऊर्जा प्रकल्प मिळवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना पैसे देण्याचा दावा

अमेरिकन गुंतवणूकदार व बँकांपासून माहिती लपवल्याचा आरोप

बचाव काय?

अमेरिकेचे अधिकारक्षेत्र लागू होत नाही

कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत

गुंतवणूकदारांना कोणतेही नुकसान झालेले नाही

कथित व्यवहार पूर्णपणे भारतातच झाले

अमेरिकेचे अधिकारक्षेत्र नाही...

अदानीतर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की, न्यायालयाकडे वैयक्तिक अधिकारक्षेत्र नाही, कारण त्यांच्यापैकी कोणाचाही अमेरिकेशी पुरेसा संपर्क नव्हता किंवा बॉण्ड विक्रीमध्ये त्यांचा थेट सहभाग नव्हता.

कंपनीने सांगितले की, ७५० दशलक्ष डॉलर्सची बॉण्ड विक्री अमेरिकेबाहेर नियम १४४ए आणि रेग्युलेशन एसच्या सवलतींनुसार करण्यात आली होती, ज्यात सिक्युरिटीज अमेरिकेबाहेरील अंडररायटर्सना विकण्यात आल्या आणि नंतर त्यातील काही भाग पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना पुन्हा विकण्यात आला.

गौतम अदानी यांना अमेरिकेतील न्यायालयात मोठा दिलासा मिळाला आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने दाखल केलेल्या फसवणूक प्रकरणाला रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.

सागर अदानी यांच्यासह अदानींच्या वकिलांनी हा खटला फेटाळण्याची मागणी करत अर्ज दाखल केला होता. न्यूयॉर्कच्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टाने `प्री-मोशन कॉन्फरन्स` घेण्यास मान्यता देत दोन्ही पक्षांना सुनावणीची तारीख निश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

अदानींच्या वकिलांनी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कथित लाचखोरी प्रकरणाला कोणताही विश्वासार्ह पुरावा नाही. या प्रकरणात कमिशनला आवश्यक अधिकारक्षेत्र नसून आरोपही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नाहीत.

बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत रंगत वाढली; शेवटच्या दिवशी ६ उमेदवारांची माघार; काँग्रेसचे आकाश मोरे मैदानात ठाम

Mumbai : ३१ मे पर्यंत १०० टक्के नालेसफाई पूर्ण करा! पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांचे निर्देश

भोंदू अशोक खरात प्रकरण : अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करणे महागात, गुन्हा दाखल

कोकणातील कातळशिल्पांवर बनणार आंतरराष्ट्रीय माहितीपट; सरकारकडून १४.५० कोटींच्या निधीला मान्यता

व्याज दर तूर्त स्थिर; RBI चे 'वेट अँड वॉच' धोरण; GDP ६.९ टक्के, महागाई दर ४.६ टक्के राहण्याचा अंदाज