वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने एक नवीन इमिग्रेशन (स्थलांतर) धोरण जाहीर केले आहे. या नव्या धोरणामुळे अमेरिकेत आधीच कायदेशीररीत्या राहणाऱ्या अनेक स्थलांतरितांना देश सोडून मायदेशी परतण्यास आणि तेथूनच कायमस्वरूपी निवासासाठी (ग्रीन कार्ड) अर्ज करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.

प्रशासनाच्या या निर्णयावर स्थलांतरित हक्क समर्थक, डेमोक्रॅटिक पक्षाचे खासदार आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी तीव्र टीका केली असून यामुळे स्थलांतरितांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरला आहे. 'युनायटेड स्टेट्स सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस'ने जारी केलेल्या नवीन धोरण पत्रकात (मेमो) म्हटले आहे की, 'ॲडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस' हा "प्रशासकीय सवलत आणि स्वेच्छाधिकाराचा भाग" आहे. ही प्रक्रिया परदेशातील नियमित दूतावास प्रक्रियेला पर्याय असू शकत नाही.

'यूएससीआयएस'ने स्पष्ट केले की, अधिकारी आता प्रत्येक अर्जाचा स्वतंत्रपणे विचार करतील आणि अर्जदाराला ही "असाधारण सवलत" मिळण्यास तो पात्र आहे की नाही, याची काटेकोर तपासणी केली जाईल.

"आम्ही कायद्याच्या मूळ हेतूकडे परत जात आहोत, जेणेकरून परदेशी नागरिकांना आपल्या देशाच्या इमिग्रेशन व्यवस्थेचा योग्य रीतीने वापर करता येईल.

यापुढे, जो परदेशी नागरिक स्वरूपात अमेरिकेत आहे आणि त्याला ग्रीन कार्ड हवे असेल, तर त्याला अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अर्ज करण्यासाठी मायदेशी परत जावे लागणार आहे. या धोरणामुळे व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होईल.

विद्यार्थी आणि एच-१बीधारकांना फटका

या नवीन धोरणाचा अमेरिकेत राहणारे विद्यार्थी, संशोधक, पर्यटक आणि एच-१बी व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. आतापर्यंत हे सर्वजण एम्प्लॉयर (कंपनी) किंवा कौटुंबिक प्रायोजकत्वाच्या (स्पॉन्सरशिप) जोरावर अमेरिकेत राहूनच आपल्या व्हिसाचे ग्रीन कार्डमध्ये रूपांतर (ॲडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस) करत असत. मात्र, तात्पुरत्या व्हिसावर आलेल्या नागरिकांनी त्यांचा मुक्काम संपल्यानंतर मायदेशी परतणे अपेक्षित आहे, असा युक्तिवाद 'यूएससीआयएस'ने केला आहे.

कौटुंबिक विरहाची भीती

ट्रम्प प्रशासन पुन्हा एकदा हे सिद्ध करत आहे की ते गुन्हेगारांवर नाही, तर कायदेशीर इमिग्रेशनवर हल्ला करत आहेत. कुटुंबांना एकमेकांपासून वेगळे करणे हाच त्यांच्या अजेंड्याचा मुख्य भाग आहे. ट्रम्प काळातील प्रवास बंदी असलेल्या १०० हून अधिक देशांतील स्थलांतरितांना यामुळे अनेक वर्षे किंवा अनिश्चित काळासाठी आपल्या कुटुंबापासून दूर राहावे लागू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

आयटी प्रोफेशनल्सवर टांगती तलवार

दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले ग्रीन कार्ड (बॅक लॉग) आणि देशांनुसार असलेल्या व्हिसा मर्यादेमुळे भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिक प्रामुख्याने 'ॲडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस' प्रक्रियेवर अवलंबून राहिले आहेत. इमिग्रेशन वकील आणि तज्ज्ञांनी चेतावणी दिली आहे की, ग्रीन कार्ड प्रक्रियेदरम्यान अर्जदारांना देश सोडण्यास भाग पाडल्यास हजारो भारतीय वंशाच्या कुटुंबांच्या नोकऱ्या, कौटुंबिक स्थैर्य आणि दीर्घकालीन निवासाच्या योजनांवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होईल.