आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेला आणि युक्रेन युद्धाच्या औचित्याने अधिक घट्ट झालेल्या रशिया-चीन मैत्रीला चेकमेट देण्याच्या उद्देशाने भारत आणि अमेरिकेने संरक्षण क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाकांक्षी सहकार्याच्या नव्या आकृतिबंधावर सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री लॉएड ऑस्टिन यांच्यात सोमवारी झालेल्या चर्चेदरम्यान या महत्त्वपूर्ण वाटाघाटी झाल्या. त्यानुसार अमेरिका केवळ अत्यंत विश्वसनीय राष्ट्रांना देणारे तंत्रज्ञान भारतास देणार आहे. त्यासाठी दोन्ही राष्ट्रांनी संरक्षण तंत्रज्ञान व लढाऊ विमानांसह लष्करी सामुग्रीचे सहकारातून उत्पादन करण्याची दीर्घकालीन योजना आखली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्याआधीच्या या वाटाघाटी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत.

अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री ऑस्टिन याबाबत भाष्य करताना म्हणाले की, ‘‘आपण आता अत्यंत वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक समस्यांचा सामना करीत आहोत. चीनची दादागिरी आणि रशियाची सीमा रुंदावण्याची आक्रमकता आपल्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाला धोका ठरत आहे.’’ ते म्हणाले की, ‘‘भारत आणि अमेरिकेची ही भागीदारी खुल्या आशिया-प्रशांत क्षेत्राचा पाया आहे. उभयपक्षी संबंध वृद्धिंगत झाल्याने दोन महान देशांचे तंत्रज्ञानातील नाविन्यकरण आणि वाढते लष्करी सहकार्य यातून जगाच्या कल्याणाला बळ मिळेल. लवकरात लवकर संरक्षण क्षेत्रातील औद्योगिक सहकार्य, सह-विकास आणि सह-उत्पादन प्रकल्पांना प्रथम प्राधान्य यासाठी आम्ही महत्त्वाकांक्षी नवा रोडमॅप तयार केला आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील संरक्षण उद्योगांचे संबंध अधिक घनिष्ठ होतील. बहुतांश प्रकल्प पंतप्रधान मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान जाहीर होतील, असे सूचक विधान देखील ऑस्टिन यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना केले.

ऑस्टिन यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासोबत स्वतंत्रपणे चर्चा केली. त्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले की, दोन्ही देश नवे तंत्रज्ञान सहकार्यातून विकसित करण्याच्या आणि संबंधित उत्पादन करण्याच्या नवनव्या संधी शोधतील. तसेच उपलब्ध तंत्रज्ञानावर आधारित सहकार्यातून उत्पादन घेतील. त्याचवेळी उभय देशांमधील संरक्षणसंबंधित स्टार्टअप्सना पोषक वातावरण निर्मितीसाठी सहकार्य करतील. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी संरक्षण मंत्र्यांच्या या बैठकीत भारत-अमेरिका संरक्षण उद्योग सहकार्यासंबंधी रोडमॅप निश्चित करण्यात आला. येत्या काही वर्षांसाठी हा रोडमॅप धोरण दिशादर्शक ठरेल.

राजनाथ सिंह यांनी ट्विट करून म्हटले आहे की, आमची चर्चा दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य वाढवण्याभोवतीच फिरत होती. त्यात व्यूहात्मक स्वारस्यांच्या संगमावर आणि सुरक्षा सहकार्यावर भर देण्यात आला. दरम्यान, अमेरिकेचे संरक्षण मंत्रालय म्हणाले की, ‘‘ही सुरुवात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण क्षेत्रांमधील सहकार्याची पद्धत बदलण्यासाठीच आहे, ज्यात काही ठरावीक प्रस्तावांच्या कार्यान्वयाचा समावेश आहे. यामुळे भारताला विविध प्रकारचे बिनतोड तंत्रज्ञान मिळू शकेल. परिणामी भारताच्या संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाला बळ मिळेल.’’

फायटर जेट तंत्रज्ञानावर चर्चा

उभय संरक्षण मंत्र्यांच्या चर्चेदरम्यान जनरल इलेक्ट्रिकच्या फायटर जेट इंजिन तंत्रज्ञान भारतास देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. तसेच भारत अमेरिकेकडून ३० एमक्यू -९बी सशस्त्र ड्रोन खरेदी करण्याच्या मुद्यावर देखील चर्चा झाली. यासाठी भारत तब्बल २५ हजार कोटी रुपये मोजणार आहे. इंजिन तंत्रज्ञानाच्या कराराची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान घोषणा होण्याची शक्यता आहे.