वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधीगृहात रशियावरील प्रतिबंधात्मक विधेयकात काही महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या सादर करण्यात आल्या आहेत. एका दुरुस्तीमध्ये रशियाच्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांमध्ये भारताच्या नावाचा थेट समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, तर दुसऱ्या दुरुस्तीत शुल्काची (टॅरिफ) तरतूद पूर्णपणे हटवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
हे विधेयक गेल्या महिन्यात अमेरिकन सिनेटमध्ये मोठ्या मताधिक्याने मंजूर झाले होते. हे विधेयक रशियाचे नेतृत्व, ऊर्जा क्षेत्र आणि तेल पुरवठ्यावरील निर्बंध टाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बनावट किंवा छुप्या जहाजांच्या ताफ्यांवर निर्बंध लादण्याचे काम करते. रशियाच्या कच्च्या तेलाचा व्यापार युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी निधी पुरवत असल्याचे अमेरिकेचे मानणे आहे. या विधेयकानुसार, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या प्रमुख भागीदारांवर १०० टक्के शुल्क लादण्याचा अधिकार मिळतो.
सिनेटने मंजूर केलेल्या मूळ विधेयकात व्यापारी भागीदारांची नावे नसून सर्वात मोठ्या पाच आयातदारांचा उल्लेख होता. डेमोक्रॅटिक काँग्रेसमन स्टेनी हॉयर यांनी मांडलेल्या दुरुस्तीत भारत, चीन, तुर्की, अझरबैजान, हंगेरी, स्लोव्हाक प्रजासत्ताक, युएई, सिंगापूर, कझाकस्तान आणि किरगिझ प्रजासत्ताक या देशांची नावे थेट १०० टक्के शुल्कासाठी पात्र देश म्हणून समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.