भारताचा विकासदर जागतिक बँकेने घटवला आहे. वाढती महागाई, पुरवठा साखळीतील अडथळे, भूराजकीय तणाव आदींमुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ७.५ टक्के राहणार आहे.
जागतिक बँकेने दुसऱ्यांदा भारताच्या विकासदरात सुधारणा केली आहे. एप्रिलमध्ये जागतिक बँकेने २०२२-२३ मध्ये भारताचा विकासदर ८ टक्के असणार असे जाहीर केले होते. आता तोच दर ७.५ टक्के राहणार असल्याचे जाहीर केले.
जागतिक बँकेने ‘जागतिक आर्थिक संभावना’या नावाने आपला अहवाल सादर केला आहे. यात भारताचा विकासदर ७.५ टक्के राहणार असल्याचे सांगितले. कारण वाढती महागाई, पुरवठा साखळीत अडथळे, भूराजकीय अडचणींमुळे भारताच्या विकास दरांवर परिणाम होणार आहे. व्यवसाय परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे व सुधारणा राबवणे गरजेचे आहे. तसेच २०२३-२४ मध्ये विकास दर हा ७.१ टक्का असेल, असे बँकेने अहवालात नमूद केले. इंधन, भाज्या आणि खाद्य तेल महागल्याने घाऊक महागाई वाढली आहे. या महागाईचा दर एप्रिलमध्ये १५.०८ टक्क्यांवर पोहोचला. तर किरकोळ महागाईचा दर ७.७९ टक्के नोंदला गेला. वाढती महागाई पाहून रिझर्व्ह बँकेने अचानक मे मध्ये रेपो दरात ०.४० बेसिस पॉईंटची वाढ केली. तर उद्या बुधवारी आणखी एक व्याजदरात वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. मुडीज इन्व्हेस्टर सर्व्हिसेसने विकास दर ९.१ वरून ८.८ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. एस ॲण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्जनेही भारताचा विकासदर २०२२-२३ साठी ७.८ वरून ७.३ टक्क्यांवर आणला होता. वाढती महागाई आणि रशिया-युक्रेन दीर्घकालीन युद्धाचा हा परिणाम आहे.