चीनी स्मार्टफोन निर्माता शाओमी इंडियाकडून अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) विरुद्ध लावण्यात आलेल्या गंभीर आरोपांवर ईडीने सोमवारी एक निवेदन जारी केले आहे. यामध्ये शाओमीचे आरोप फेटाळून लावत ईडीने म्हटले आहे की, त्यांच्या अधिकाऱ्यांचे वक्तव्य चुकीच्या पद्धतीने घेण्यात आले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, जप्तीच्या कारवाईनंतर कंपनीने जाणूनबुजून असे खोटे आरोप केले आहेत. विशेष म्हणजे, कंपनीने आरोप केला होता की ईडीने त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना धमकावले होते आणि पूर्वी त्यांच्या चौकशीदरम्यान त्यांच्यावर शारीरिक अत्याचार केले होते. ४ मे रोजी चिनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.

५५५१ कोटी रुपये जप्तीचे प्रकरण

अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने २९ एप्रिल रोजी स्मार्टफोन निर्माता चीनी कंपनी शाओमी इंडियावर मोठी कारवाई केली. या अंतर्गत, ED नेशाओमी इंडिया प्रा.लि.चे ५५५१.२७ कोटी रुपये कंपनीच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केले होते. कंपनीने केलेल्या फसवणुकीप्रकरणी ईडीने परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा १९९९ अंतर्गत ही कारवाई केली होती.

कंपनी भारतात मोबाईल फोनचा व्यवसाय एमआय आणि रेडमी या ब्रँड नावाने करते. शनिवारी केलेल्या कारवाईची माहिती देताना, ईडीने सांगितले की, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये चीनी फर्मने परदेशात पाठवलेल्या कथित बेकायदेशीर रकमेच्या संदर्भात कंपनीविरुद्ध चौकशी सुरू करण्यात आली होती. यानंतर फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (फेमा) च्या संबंधित कलमांतर्गत खात्यांमधील ठेवी जप्त करण्यात आल्या.

अहवालानुसार, शाओमी इंडियाने २०१४ मध्ये देशात आपले कामकाज सुरू केले आणि २०१५पासून पैसे पाठवण्यास सुरुवात केली. कंपनीने तीन विदेशी कंपन्यांना रॉयल्टीच्या नावाखाली ५५५१.२७ कोटी रुपयांचे परकीय चलन पाठवले.

फेमाच्या कलम ४ चे थेट उल्लंघन

ईडीने निवेदनात म्हटले आहे की, शाओमी इंडियाने मोबाइल फोनचे उत्पादन आणि वितरणाची जबाबदारी सांभाळली आहे; परंतु या तीन परदेशी कंपन्यांकडून कधीही सेवा घेतली नाही; पण या कंपन्यांना पैसे नक्कीच पाठवले गेले. कंपनीने रॉयल्टीच्या नावाखाली एवढी मोठी रक्कम परदेशात पाठवली, हे फेमाच्या कलम ४ चे थेट उल्लंघन आहे. कंपनीकडून परदेशात पैसे पाठवण्याबाबत बँकांना चुकीची माहितीही देण्यात आली होती.