मुंबई : विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्त्या रखडल्या असून मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने पुढील आदेशापर्यंत नवीन नियुक्त्या करू नका, असा अंतरिम आदेशच राज्य सरकारला शुक्रवारी दिला. याचिकेची सुनावणी आता १ ऑक्टोबरला निश्चिअत केली.
विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या नियुक्त्या गेल्या तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने नावांची शिफारस करून तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे तशी यादी पाठवली होती. कोश्यारी यांनी या यादीवर आपल्या काऱ्यकाळात निर्णय घेतला नसल्याचा आक्षेप शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे केला आहे.
कोश्यारी यांनी १२ आमदारांची यादी जाणूनबुजून रखडवली; ही कृती राज्यघटनेच्या विरूद्ध आहे, असा दावा करत आमदारांच्या नियुक्त्या करण्यात राज्य सरकार चालढकलपणा करत असल्याचा आरोपही सुनील मोदी यांनी केला आहे. तर याचिकेत हस्तक्षेप करणारी याचिका माजी आमदार, नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केली आहे.