लासलगाव : शेतकरी व शेतकरी संघटनांनी कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. येत्या १ एप्रिलपासून कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थखात्याच्या सीमा शुल्क विभागाने घेतला आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

लाल आणि उन्हाळ कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात बाजार समितीत दाखल होत आहे. त्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव एक हजार ते बाराशे रुपयांपर्यंत कोसळले आहेत.

त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे. परदेशात कांद्याची जास्तीत जास्त निर्यात होण्यासाठी कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी शेतकरी व शेतकरी संघटनेने वारंवार करत आंदोलन केली. याची दखल घेऊन केंद्र सरकारने २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

येत्या सोमवारी लासलगाव बाजार समितीत कांद्याचे लिलाव सुरू होताच काय बाजारभाव मिळतो याकडे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

पंतप्रधान मोदी हे नाशिक दौऱ्यावर आले असताना आमदार छगन भुजबळ यांनी कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी केली होती. तसेच लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर यांनीही केंद्र सरकारला पत्र पाठवून हीच मागणी केली. ७ मार्च रोजी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना, प्रहार, छावा क्रांती संघटना, जय किसान फोरम यासह विविध शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी लासलगाव बाजार समितीत पाणीच्या टाकीवर चढत ‘शोलेस्टाईल’ आंदोलन केले होते. अर्थसंकल्प अधिवेशनात छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधीद्वारे शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या. त्यानंतर शनिवारी संध्याकाळी केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारितील सीमा शुल्क विभागाने अध्यादेश काढत कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याची घोषणा करताच या निर्णयाचे शेतकरी व शेतकरी संघटनेच्या वतीने स्वागत करण्यात आले.

कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. याचे आम्ही स्वागत करतो. शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश आले असून केंद्र सरकारला हा निर्णय घेण्याचे उशिरा का होईना शहाणपण सुचले असेच म्हणावे लागेल.

- जयदत्त होळकर

(संचालक, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती)

निर्यात शुल्क हटवण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र केंद्र सरकारने कांद्यासंदर्भात कुठलेही निर्णय घेताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे. शेतकऱ्यांची समिती स्थापन करून निर्णय घ्यावा.

- निवृत्ती न्याहारकर (जिल्हाध्यक्ष जय किसान फोरम)

कांद्याची निर्यात संथ गतीने होत असल्यामुळे कांद्याचे भाव एक हजार ते बाराशे रुपयांपर्यंत कोसळले. त्यामुळे कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने लावून धरली. अखेर या मागणीची दखल घेत कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून याचे आम्ही स्वागत करतो.

- भारत दिघोळे (संस्थापक अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना)