एसटी संपानंतर कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनासाठी न्यायालयाकडून महामंडळाला सूचना करण्यात आल्या. यामध्ये दर महिन्याला ७ तारखेला वेतन देण्याची हमी महामंडळाकडून देण्यात आली. परंतु सुरुवातीला दोन महिने नियमित तारखेला वेतन आल्यानंतर पुन्हा 'जैसे थे' परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. मागील दोन महिन्यांपासून उशिराने वेतन मिळत असून नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन अद्याप खात्यात आले नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. अशातच राज्य सरकारने शुक्रवार ९ डिसेंबर रोजी एसटी महामंडळाला थकीत पगारासाठी २०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांमध्ये दिवसागणिक वाढच होत आहे. वेतन अदा करण्यासाठी शासनाकडून वारंवार दिरंगाई करण्यात येत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेला करण्याचे आश्वासन महामंडळाकडून न्यायालयाला देण्यात आले. मात्र सरकारला या आश्वासनाचा विसर पडला होता. त्यामुळे एसटी कामगार संतापले होते. एसटी संघटना देखील सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी २०० कोटी रुपयांची मंजुरी शुक्रवारी दिली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन उशिराने का होईना होणार असल्याने काहीकाळासाठी हा प्रश्न सुटल्याचे बोलले जात आहे.

२०० कोटी निधी म्हणजे ठिगळे लावण्याचा प्रकार

एसटी महामंडळातील कर्मचारी व अधिकारी यांना वेतन देण्यासाठी फक्त २०० कोटींची निधी देणे ही शुद्ध फसवणूक आहे. हा निव्वळ ठिगळे लावण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस. टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. एसटी महामंडळाने वेतनासाठी ७९० कोटी रुपये इतक्या निधीची मागणी शासनाकडे केली होती. पण त्यापैकी फक्त २०० कोटी इतकी कमी रक्कम महामंडळाला सरकारने दिली आहे. ही रक्कम अपुरी आहे. यामध्ये भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, बँक कर्ज, एल आय सी, व इतर देणी कपात केली जाणार नाहीत. ही देणी प्रलंबित राहणार आहेत. त्यामुळे यावर कर्मचारी समाधानी नाहीत. या रकमेमध्ये नक्त वेतन सुद्धा देता येत नाही. नक्त वेतनासाठी २०५ कोटी रुपये इतका निधी लागत आहे. नवे सरकार आल्यापासून एकदाही पूर्ण रक्कम देण्यात आलेली नाही. हा न्यायालयाचा अवमान असून या संदर्भात लवकरच अवमान याचिका दाखल केली जाणार आहे.