महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणाला नवे वळण लागण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यातील ३ आरोपींनी माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी अर्ज केला आहे. यावर सुनावणी घेण्याचे कोर्टाकडून मान्य करण्यात आले आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाने आरोपींची विनंती मान्य केली आहे. यामुळे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यात सुधीर साळसकर, सुनील नाईक आणि अमित बलराज हे तीन आरोपी अटकेत आहेत. या तिन्ही आरोपींनी माफिचा साक्षीदार होण्याकरत अर्ज दाखल केला आहे.या प्रकरणातील मुख्य आरोपी छगन भुजबळ यांच्यासह इतरांनी या प्रकरणात दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. मात्र, ही सुनावणी थांबवून आधी आमच्या माफीचा साक्षीदार होण्याच्या अर्जावर निर्णय घ्यावा, ही या तिघांची विनंती कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली आहे.

मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे तीन आरोपींनी माफीचा साक्षीदार होण्याचा अर्ज केला होता. यावर २० डिसेंबरच्या सुनावणीत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश ईडीला देण्यात आले होते. विद्यमान मंत्री छगन भुजबळ या प्रकरणात मुख्य आरोपी आहेत.

नेमके काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण?

मुंबईतील अंधेरी येथील 'RTO'च्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसनची अनुमती देताना त्या बदल्यात संबंधित कंपनीकडून दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी, तसेच मुंबईत मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिले. या कामाची कोणतीही निविदाप्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. कालांतराने संबंधित कंपनीने इतर विकासक कंपनीसोबत करारनामा करत विकासाचे हक्क विकले. राज्य सरकारच्या निकषांप्रमाणे कंत्राटदार आस्थापनाला २० टक्के नफा अपेक्षित असताना पहिल्या विकासाला ८० टक्के नफा मिळाला. यात आस्थापनाने १९० कोटी रुपयांचा नफा कमावला. त्यातील १३ कोटी ५० लाख रुपये आस्थापनाने भुजबळ कुटुंबियांना दिल्याचा आरोप भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने केला आहे.

२००५ साली कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता याप्रकरणी विकासकामाची नेमणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनेही कारवाई केली होती. एसीबीच्यावतीने मुंबई सत्र न्यायालयात आयपीसी कलम ४०९ आणि कलम ४७१(अ) यानुसार आरोप ठेवले होते.