मुंबई : नवी मुंबईतील अनधिकृत इमारतींमधील दस्तांची बेकायदा नोंदणी करून सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवल्या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्याला केवळ निलंबित न करता थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात येणार आहे. तसेच मुद्रांक शुल्कातील अर्धन्यायिक अधिकारांचा गैरवापर रोखण्यासाठी १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या काळातील राज्यातील सर्व प्रकरणांची महालेखापालांच्या विशेष कृती दलाच्या माध्यमातून सखोल चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत आज प्रश्न विचारला होता. त्यावर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची सविस्तर माहिती दिली. नवी मुंबईतील एका वरिष्ठ लिपिकाने मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत तब्बल ८०० पेक्षा जास्त दस्तांची नोंदणी केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. या अधिकाऱ्याने 'एमआरटीपी कायदा १९६६' आणि 'मुद्रांक अधिनियम १९०८' मधील तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन करून अनधिकृत इमारतींची नोंदणी केली. यामुळे शासनाचा तब्बल १३ कोटी ९९ लाख रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे त्यांनी मान्य केले.
याप्रकरणी तुर्भे पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला असून अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. हा सर्व प्रकार बिल्डरांशी संगनमत करून नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेला घोटाळा आहे. अशा अधिकाऱ्यांना नोकरीत ठेवणे उपयोगाचे नाही. कायदेशीर बाबी तपासून या अधिकाऱ्याला कायमचे बडतर्फ करण्याच्या दिशेने सरकार पावले उचलत असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
.. तर थेट फौजदारी गुन्ह्यास पात्र ठरणार
अर्धन्यायिक अधिकार हे पूर्णपणे न्यायिक अधिकार नाहीत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी मुद्रांक कायद्याच्या मर्यादेतच राहून काम करणे बंधनकारक आहे. यापुढे अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार आजच एक नवी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि शासन निर्णय जारी करत आहे. यापुढे 'अॅडज्युडीकेशन' करताना कोणत्याही अधिकाऱ्याने नियमांच्या बाहेर जाऊन काम केल्यास ते थेट फौजदारी गुन्ह्यास पात्र ठरतील, असा इशारा महसूलमंत्र्यांनी यावेळी दिला.
ॲडज्युडिकेशनची तपासणी
अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकारी ‘ॲडज्युडिकेशन’च्या नावाखाली आधी मुद्रांक शुल्क जास्त लावणे आणि नंतर कमी करणे, असे गैरप्रकार करत असल्याचे समोर आले आहे. यावर कठोर पावले उचलत राज्यव्यापी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्याचे महालेखापाल यांच्यामार्फत ही चौकशी केली जाईल. त्यासाठी एक विशेष कृती दल नेमण्यात येईल. यासाठी लागणारा सर्व निधी आणि मनुष्यबळ राज्य सरकार पुरवेल. १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यात झालेल्या सर्व ‘ॲडज्युडिकेशन’ प्रकरणांची तपासणी केली जाईल. या चौकशीतून ‘दूध का दूध आणि पानी का पानी’ होईल. यातून राज्याचा १० ते २० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.