मुंबई : राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन होणार हे निश्चित झाले असून शासन निर्णय जारी करण्याचा सपाटा लावला आहे. शेतकरीविरोधी महायुती असा आरोप करणाऱ्या मविआचे आरोप खोटे ठरवत शेतकऱ्यांसाठी कृषी पंप मोफत वीज योजना लागू केली आहे. या योजनेसाठी महावितरणला दोन हजार कोटी देण्यास मंजुरी दिली आहे. याबाबत गुरुवारी शासननिर्णय जारी करण्यात आला.

महायुती सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी पंप मोफत वीज योजना लागू केली होती. या योजनेसाठी सरकारकडून प्रतिकृती म्हणून महावितरणला १९६९ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. तर उर्वरित ३७०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद केली असल्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्यात महायुती सरकारने बळीराजा मोफत वीज योजना कृषी पंप ग्राहकांसाठी लागू केली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या ४४ लाख ३ हजार शेती पंप ग्राहकांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचकरिता १४ हजार ७६० कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही योजना एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत राबविण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. तीन वर्षांनंतर या योजनेचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरणला १९६९ कोटी देणार

योजनेसाठी २०२४-२५ करिता अर्थसंकल्पीत केलेल्या ५,६८५ कोटी रकमेपैकी १९६९ कोटी रुपये महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीला समायोजनाने वितरीत करण्यास शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात आली.