मुंबई : महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्टला विरोध करणाऱ्या ईडीने शुक्रवारी विशेष न्यायालयातील सुनावणीकडे पाठ फिरवली. यामुळे ईडीची नेमकी भूमिका गुलदस्त्यात राहिली आहे. मात्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी याप्रकरणी विरोध कायम ठेवला. याची दखल घेत न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी २० मार्चला निश्चित केली आहे.
शिखर बँक घोटाळ्याचा तपास दोषपूर्ण असून, आर्थिक गुन्हे शाखेने सप्टेंबर २०२०मध्ये दाखल केलेला तपासबंद अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) न्यायालयाने रद्द करावा, अशी विनंती करीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह शालिनीताई पाटील व माणिकराव जाधव यांनी सत्र न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असतानाच अजित पवार यांनी शिंदे यांच्याशी हातमिळवणी केली आणि २५ हजार कोटी रुपयांच्या शिखर बँक घोटाळ्याचा तपास गुंडाळला गेला. त्यानंतर अधिक तपासात काहीच हाती लागले नाही, असा निष्कर्ष काढून आर्थिक गुन्हे शाखेने अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला.
हा अहवाल विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांचापुढे सादर करण्यात आला. त्यावर ईडीच्या वकिलांनी तीव्र विरोध केला आणि या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. त्यानुसार न्यायालयाने ईडीला भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी दिली. शुक्रवारी सुनावणी निश्चित करण्यात आली होती; मात्र ईडीचे वकिल क्लोजर रिपोर्टविरोधात बाजू मांडण्यासाठी शिखर बँक घोटाळ्याच्या सुनावणीकडे फिरकलेच नाहीत.
शिखर बँक घोटाळ्याचा तपास गुंडाळण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या भूमिकेला मूळ तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा, अण्णा हजारे व इतरांनी जोरदार विरोध केला आहे. न्यायालयाने मूळ तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा यांच्याबरोबर आमचेही म्हणणे ऐकून घ्यावे, आम्ही नव्या क्लोजर रिपोर्टला अनुसरून निषेध याचिकेत बदल करू, अशी तयारी तिघांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी शुक्रवारी न्यायालयात दर्शवली. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी तिघांचा युक्तिवाद ऐकून घेण्यासाठी २० मार्चला सुनावणी ठेवली आहे.