मुंबई : तिजोरीत खडखडाट, विविध योजनांची पूर्तता करण्यासाठी आर्थिक भार यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आता राज्य सरकारने थकबाकी वसुलीवर भर दिला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी २५ हजार कोटींची थकबाकी द्यावी, यासाठी खास 'अभय योजना' अंमलात आणली आहे. २५ हजार कोटींची थकबाकी रक्कम मिळाल्यास राज्याच्या तिजोरीला हातभार लागणार आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी थकबाकीची तडजोड करण्यासाठी विधेयक २०२५ गुरुवारी विधानसभेत सादर केले.

अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार गुरुवारी विधानसभेत "महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक, २०२५" सादर केले. विधानसभेच्या सभागृहात सादर केलेल्या विधेयकामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे. वस्तू व सेवा कर लागू होण्यापूर्वी राज्य कर विभागातर्फे राबविण्यात येणारे विविध कर यासंदर्भात ही योजना असणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे प्रलंबित थकबाकीची रक्कम सुमारे २५ हजार कोटी रुपये आहे. या थकबाकीच्या वसुलीसाठी सरकारने विशेष सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अविवादित करासाठी सवलत नाही

तडजोड योजना विधेयक लागू झाल्याच्या दिनांकापासून ते ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत लागू असेल. अविवादीत करासाठी कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, त्याचा शंभर टक्के भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे. ही संपूर्ण योजना ऑनलाइन पद्धतीने पारदर्शकपणे राबवली जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहाला गुरुवारी दिली.