राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापताना दिसत आहे. यासाठी राज्यभर बंद, आंदोलन, रास्ता रोको आणि आमरण उपोषण सुरु आहेत. जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे गेल्या १६ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले आहेत. सरकार जरांगेंची समजून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, जरांगे हे आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. सरकारच्या मागणीनुसार जरांगे यांनी सरकारला एक महिन्याचा वेळ दिला असला तरी त्यांना सरकारकडून लेखी आश्वासन हवं आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानने राज्य सरकारला महत्वाचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. राज्य सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्थचा प्रश्न उद्भवणार नाही, याची काळजी घेण्याचं तसंच उपोषणकर्त्यांना तात्काळ उपचार पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत. आरक्षणाच्या बाबतीत राज्यातील परिस्तिती लक्षात घेऊन सर्व सूत्र हाती घ्यावीत. कुठेही निदर्शने होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असं औरंगबाद खंडपीठाने म्हटलं आहे.
२९ ऑगस्टपासून सुरु असलेल्या आमरण उपोषण मनोज जरांगे मागे घ्यायला तयार आहेत. मात्र, जोपर्यंत राज्य सरकार मराठवाड्यातील मराठा समाजाल कुणबी दर्जा देत नाही. जात प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करत नाही. तोपर्यंत आंदोलन स्थळावरुन हटणार नसल्याचं सांगितलं. मराठा आरक्षणासाठी नेमलेली समिती आपला अहवाल तयार करु शकेल यासाठी राज्य सरकारला एका महिन्याची मुदत देत आहोत, असंही जरांगे यांनी म्हटलं होतं.