मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील शुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग आणि शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. तसेच ओबीसी बांधवांना विनंती आहे की, सगळ्यांनी एकत्रित आले पाहिजे. सर्व जातींनी एकत्रित येऊन आपली शक्ती दाखवावी. त्यासाठी येत्या एक तारखेला आपापले आमदार, खासदार आणि तहसीलदार यांच्याकडे जाऊन ओबीसी आरक्षणाचा बचाव करावा, या मागण्या द्याव्यात. लाखोंच्या संख्येने ओबीसी बांधवांनी बाहेर पडावे. ओबीसी पण या राज्याचे मतदार आहेत हे कळले पाहिजे. येत्या ३ फेब्रुवारी रोजी नगरमध्ये एल्गार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आल्याची घोषणाही छगन भुजबळ यांनी केली.
मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेला विरोध करण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या निवासस्थानी प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलाविली होती. गोपीचंद पडळकर, राम शिंदे यांच्यासोबत अनेक महत्त्वाचे ओबीसी नेते या बैठकीस उपस्थित होते. या बैठकीत तीन महत्त्वाचे ठराव संमत करण्यात आले. बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत छगन भुजबळ यांनी या निर्णयांची माहिती दिली.
भारतीय संविधानातील आर्टिकल ३३८ ब प्रमाणे निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत आसक्ती नसलेले सदस्य कोणत्याही आयोगात नियुक्त करणे अपेक्षित असताना न्या. सुनील शुक्रे, ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण विषयावर आसक्ती असलेल्या सदस्यांची आयोगावर बेकायदेशीरपणे नियुक्ती करण्यात आली आहे. मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य हे इंदिरा सहानी खटल्याप्रमाणे संबंधित जातीची आसक्ती असणारे नसावेत, असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील शुक्रे हे मराठा समाजाचे कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग आणि शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
एकीकडे म्हणायचे ओबीसीला धक्का लागणार नाही. दुसरीकडे ५४ लाख नोंदी सापडल्या म्हणायच्या. सगेसोयऱ्यांचे प्रमाणपत्र ताबडतोब देण्यासाठी फौजफाटा लावला. ओबीसीत बॅकडोअर एण्ट्रीचे काम जोरात झाले. ओबीसी लेकरांच्या तोंडचा घास पळविण्यात आल्याचे दु:ख आहे. एकीकडे सांगायचे ओबीसीला धक्का लावणार नाही, दुसरीकडे लाखो मराठे घुसवायचे असा प्रकार सुरू असल्याचे भुजबळ म्हणाले.