तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी हनुमान चालीसाचे पठण करण्याच्या वादात अडकलेल्या आणि जामीनावर सुटका झालेल्या अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. न्यायालयाने जामीन देताना घातलेल्या अटींचे उल्लंघन केल्याने राणा दापत्यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करणारा मुंबई पोलीसांचा अर्ज सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी फेटाळून लावला.

मातोश्रीबाहेर हनुमान चालिसा पठणाचे आंदोलन अमरावतीचे अपक्ष आमदार रवी राणा आणि त्यांच्या अपक्ष खासदार पत्नी नवनीत कौर राणा यांनी पुकारले होते. कायदा आणि सुव्यवस्था न बिघडवण्याच्या कारण मुंबई पोलिसांनी राणा दांपत्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी आयपीसी कलम 153(अ),34, 37 सह मुंबई पोलीस कायदा 135 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर आयपीसी कलम 124 (अ) अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा ही दाखल करण्यात आला. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी सशर्त जामीन मंजूर करताना प्रसारण माध्यमांशी बोलण्यास मनाई केली होती. मात्र राणा कुटूबिंयानी जामीनावर सुटक झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पुन्हा हनुमान चालीसवर वक्त्यव्य करताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यावर निशाना साधला. याची दखल घेत तत्कालीने राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅड प्रदिप धरत यांनी सत्र न्यायालयात जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज केला.

लोकप्रतिनिधी असूनही त्यांना कायद्याचे सर्वसाधारण ज्ञान नसणं ही गोष्टीच न पटण्यासारखी आहे. त्यांना खोट्या खटल्यामध्ये अडकवल्याचा दावा व्यवस्थेवर सवाल उपस्थित करणारा आहे. तसेच राज्य सरकारवर निशाणा साधत या दोघांनी प्रक्षोभक आणि चिथावणीखोर वक्तव्य केली असून जामीन मंजूर करताना ज्या अटी घातल्या होत्या त्याचं हे स्पष्टपणे उल्लंघन केल्याचा दावा अ‍ॅड धरत यांनी केला होता. तर राणा दापत्यांनी पोलीसांचा दावा फेटाळून लावला.

ज्या प्रकरणात आम्हाला जामीन मंजूर झाला. त्याविषयी आम्ही माध्यमांत काहीही बोललेलो नाही. आपण जेलमध्ये असताना मुंबई महापालिकेनं खार येथील आपल्या निवासस्थानी बेकायदा बांधकाम केल्याबद्दल नोटीस पाठवली. त्यावर आपण मीडियाला प्रतिक्रिया दिलीय, तसे राजद्रोहाचं आयपीसी कलम 124 (अ) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश स्पष्ट असताना मिळालेला जामीन तूर्तास रद्द करता येणार नाही. असा दावा उत्तरा दाखल केला होता. याची दखल घेऊन न्यायाधिश रोकडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार या प्रकरणातील जामीन रद्द करता येणार नाही असे स्पष्ट करून पोलीसांचा अर्ज फेटाळून लावला.