मुंबई : कोल्हापूर जिल्हा गवसे येथील श्री हनुमान सहकारी दुग्ध व्यावसायिक संस्थेच्या ४७ सभासदांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. सहकारी संस्थेमधील सभासदत्व हे उपविधीचा भंग झाल्यामुळे आपोआप रद्दबातल होत नाही. त्यासाठी सहकार अधिनियमातील तरतुदींचा अवलंब करून सदस्यत्व संपुष्टात आणता येते, असा निर्वाळा देत न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर व न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठाने संस्थेच्या या ४७ सभासदांना पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये मतदान करण्यास परवानगी दिली.
संस्थेची पंचवार्षिक निवडणूक ही तालुका निवडणूक निर्णय अधिकार्यांनी जाहीर केली. त्यामध्ये संस्थेने एकूण ५९ सभासदांची नावे ते संस्थेचे सभासद असताना प्राथमिक मतदार यादीतून वगळली. याला सभासदांनी हरकत घेतली. परंतु निवडणूक निर्णय अधिकार्यांनी त्यांच्या हरकती फेटाळून लावल्या. त्या विरोधात सभासदांनी धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर व न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने धैर्यशील सुतार यांनी निवडणूक निर्णय अधिकार्यांच्या निर्णयाला जोरदार आक्षेप घेतला. याचिकाकर्ते हे संस्थेचे सभासद आहेत. परंतु त्यांना सहकार कायद्यातील तरतुदीचे पालन न करता सभासद यादीमधून काढून टाकले आहे व त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवले आहे. तसेच सभासदाचे सभासदत्व हे उपविधीचा भंग केला म्हणून आपोआप संपुष्टात येत नाही. त्यासाठी सहाय्यक निबंधक यांची मान्यता घ्यावी लागते. त्यामुळे संस्थेने मनमानी करून त्यांचे सभासदत्व रद्द केले आहे, असा युक्तिवाद केला.
संस्थेच्यावतीने याचिकेलाच आक्षेप घेण्यात आला. नावे वगळण्यात आलेले सभासद
हे दुसर्याद संस्थेत सभासद असून ते संस्थेस दूध पुरवठा करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे सभासदत्व रद्द झाले आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
पंचवार्षिक निवडणुकीत मतदानाला परवानगी
दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून सभासदत्व हे सहकार अधिनियमातील तरतुदीचा अवलंब करून कायदेशीरदृष्ट्या संपुष्टात आले नाही. त्यामुळे त्यांना मतदान करण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही असा निर्वाळा देऊन, निवडणूक निर्णय अधिका-याला एकूण ४७ याचिकाकर्त्यांना हनुमान सहकारी दुग्ध व्यावसायिक संस्थेच्या १८ एप्रिल रोजी होणा-या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी देण्याचे आदेश दिले व याचिका निकाली काढली.