मुंबई: राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांच्या इमारतींची दुरवस्था आणि १०० वर्षाहून जुन्या इमारतींना हेरिटेजचा दर्जा देण्यास दिरंगाई करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चांगलेच धारेवर धरले.
न्या. रेवती मोहिते ढेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आठ वर्षांपूर्वी नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजवणी का झाली नाही? असा सवाल उपस्थित केला. न्यायालयीन आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्यास खपवून घेतले जाणार नाही, राज्यातील न्यायालयांची जरा अवस्था बघा! अशा शब्दात सरकारला खडे बोल सुनावले. विदर्भातील न्यायालयीन इमारती पुरातन असल्याने त्यांना हेरिटेजचा दर्जा देण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. मात्र केवळ विदर्भच नाही तर राज्यातील इतर न्यायालयांच्या इमारती देखील पुरातन असून त्यांनाही हेरिटेज दर्जा मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयाने स्युओमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे.
या याचिकेवर मंगळवारी न्या. रेवती मोहिते ढेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली, पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर व मुंबईतील बेलार्ड पियर या इमारतींचा हेरिटेजमध्ये समावेश करण्याबाबतचे आदेश २६ सप्टेंबर २०१७ साली दिले होते. मात्र त्याची पूर्तता न झाल्याने न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले. न्यायालयाने आदेश देऊन अनेक वर्षे झाली त्याचे पालन का केले नाही अशी विचारणा खंडपीठाने केली. तसेच लवकर आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची हमी दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने आम्हाला हलक्यात घेऊ नका. त्याचे परिणामाला सामोरे जावे लागेल, अशी तंबी देताना अशा न्यायालयांची यादी सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.