मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आक्षेप घेत आव्हान देणाऱ्या तसेच समर्थन करणाऱ्या सर्व याचिका त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी घेतला. त्यानुसार मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांचे त्रिसदस्यीय पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले असून या पूर्ण पीठासमोर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाने तीव्र आंदोलन केल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती केली. या आयोगाने सरकारकडे अहवाल सादर केला, त्यानुसार सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या आरक्षणालाच ॲड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सहा याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.
या रिट याचिकांवर प्रारंभी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला तर जनहित याचिकेवर उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर स्वतंत्र सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्य सरकारने या सर्व याचिकांवर एकाच खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्याची विनंती मुख्य न्यायमूर्तींना केली. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी या सर्व याचिका पूर्णपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेऊन पूर्णपीठाची स्थापन केली. या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठात स्वत: मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या पीठासमोर या सर्व याचिकांवर लवकरच एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.