मुंबई : राज्याचे ग्रामीण विकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्याविरुद्धच्या खंडणीच्या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात सीबीआयने २०२३ मध्येच क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला असल्याने याचिकाकर्त्याने ट्रायल कोर्टासमोर दाद मागावी, असे निर्देश देत याचिका निकाली काढली.

जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज या शैक्षणिक संस्थेचे संचालक विजय पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली होती. २०२० मध्ये गिरीश महाजन व इतर २८ जणांविरुद्ध कबुलीजबाब मिळविण्यासाठी गंभीर दुखापत करणे, अपहरण, खंडणी, चोरी, गुन्हेगारी, अतिक्रमण तसेच भारतीय दंड संहिता व मोक्का कायद्याच्या इतर कलमांखाली गुन्हा नोंदवला होता.