मुंबई : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे अडथळा येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी उबर कंपनीला तातडीचा दिलासा देत, आंदोलकांपासून संरक्षण देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने ही मदत एकतर्फी आणि अंतरिम स्वरूपात दिली, कारण प्रकरणात “अत्यंत आणि तात्काळ गरज” असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

न्यायमूर्ती रियाज छागला यांनी उबरने दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्यावर हा आदेश दिला. उबरने स्वप्न कन्या संघटना, IGF युनियन आणि इतर गटांच्या हिंसक कृत्यांपासून संरक्षण मागितले होते. २३ जुलै दुपारी पासून उबरच्या सर्व गाड्या थांबवल्या जातील आणि त्यांचे नुकसान केले जाईल, अशी धमकी मिळत असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.

न्यायालयाने म्हटले, “या प्रकरणात प्राथमिकदृष्ट्या केस तयार झाली आहे.” त्यामुळे न्यायालयाने आंदोलकांना उबरच्या चालक, प्रवासी वा व्यवसायात कोणतीही अडथळा, मारहाण अथवा हस्तक्षेप करण्यास मज्जाव केला आहे.

तसेच, वाहतूक शाखेचे संयुक्त पोलीस आयुक्त यांना उबरला तात्काळ पोलिस संरक्षण पुरवण्याचे आणि त्यांच्या गाड्यांना कोणताही अडथळा होऊ न देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

आंदोलकांकडून धमक्या

आंदोलक उबरच्या ड्रायव्हर्सना धमकावत असून, त्यांना काम करण्यापासून रोखत आहेत व काही ठिकाणी गाड्यांचे नुकसानही केले जात आहे, असे उबरचे वकील, वरिष्ठ विधिज्ञ विराग तुलजापूरकर यांनी नमूद करत एका गाडीच्या फुटलेल्या काचा दाखवणारा फोटो न्यायालयात सादर केला. हे आंदोलन ओला, उबर व रॅपिडोसारख्या अ‍ॅप-आधारित सेवांमधील कथित भाडेवाढीविरोधात होते.