मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथील हॉटेल आणि लॉजच्या व्यावसायिकांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला. कृषी जमिनीवर हॉटेल्सचे बांधकाम केल्याचा आरोप करीत नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) पाडकामाची बजावलेल्या नोटीसीला स्थगिती देण्यास सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. तसेच याचिका करायची असेल, तर स्वतंत्र याचिका करण्यास परवानगी दिली. न्यायालयाच्या भूमिकेमूळे अतिक्रमित बांधकाम जमिनदोस्त करण्याचा, एनएमआरडीएचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नाशिक शहरापासून २८ किमी अंतरावर असलेल्या त्र्यंबक तालुक्यातील हॉटेल व्यावसायिकांच्या वतीने अ‍ॅड. वैभव कदम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत नाशिक महानगर प्रदेश (एनएमआरडीए) पाडकामाच्या नोटीशीला स्थगिती द्या, अशी विनंती करत मंगळवारी याचिका दाखल केली. त्यावर बुधवारी तातडीची सुनावणी घेण्याचा निर्णय खंडपीठाने घेतला. त्यानुसार न्यायमूर्ती कमल खाता आणी न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

एनएमआरडीएने याचिकेला जोरदार आक्षेप घेत व्यावसायिकांनी केलेले बांधकाम हे अतिक्रमण असल्याचा दावा केला. याची गंभीर दाखल खंडपीठाने घेतली. अतिक्रमण आहे तर समर्थन का? असा सवाल उपस्थित करत नोटीसीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.