मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील कामासाठी देण्यात आलेल्या ३६ हजार ७५६ .०९ कोटी अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे आजपर्यंत सादर करण्यात आली नाही. त्यामुळे ३२ विभागांनी अनुदानाचा वापर नेमका कुठल्या कामासाठी वापरला याची खात्री अद्याप तरी झालेली नाही, असा ठपका कॅगने ठेवला आहे. दरम्यान, या सगळ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कठोर देखरेख यंत्रणा स्थापन करावी, अशी सूचना महालेखापरीक्षक अहवालातून करण्यात आली आहे.
३१ मार्च २०२४ अखेरीस राज्य शासनाच्या ३१ विभागांनी १,४३८ संक्षिप्त आकस्मिक देयकांच्या बद्दल ३,६७४.६० कोटीची तपशीलवार आकस्मिक देयके सादर केली नव्हती. दीर्घ कालावधीसाठी अग्रिमांचे समायोजन न केल्याने गैरव्यवहार होण्याचा धोका असतो आणि म्हणूनच तपशीलवार आकस्मिक देयके सादर करण्यासाठी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक आहे. वर्ष २०२३ - २४ मध्ये २,६३,९१२.५७ कोटी (एकूण महसुली जमांच्या ९८ टक्के) महसुली जमा आणि ३,६४,७२८.२७ कोटी (एकूण महसुली खर्चाच्या ८९ टक्के) महसुली खर्च आणि ५६,८९१.८८ कोटी (एकूण भांडवली खर्चाच्या ८२.६१ टक्के) भांडवली खर्च या सर्व रकमांचे समायोजन, अंतरण प्रविष्टी (ट्रान्सफर एंट्रीज) आणि नियतकालिक समायोजन द्वारा समायोजन केलेल्या जमा आणि खर्च वगळता केले होते. राज्य शासनाने दिलेली ४,६३५.१८ कोटीची (राज्य शासनाने दिलेल्या एकूण कर्जे व अग्रिम रकमेच्या ९४.५१ टक्के) कर्जे व अग्रिम रकमेचा ताळमेळ घेण्यात आला. यासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी आणि कार्यकारी सूचनांचे पालन न केल्यास लेख्यांत जमा आणि खर्च या दोन्हींचे चुकीचे वर्गीकरण आणि नोंदणी होण्याचा धोका होऊ शकतो, असे लेखापरीक्षण अहवाल नमूद करण्यात आले आहे.
गुंतवणूक केलेल्या संस्थांच्या तपासणीला उशीर
३१ मार्च २०२४ पर्यंत २५ स्वायत्त संस्थांचे ५६ वार्षिक लेखे लेखापरीक्षणासाठी भारताचे नियंत्रक व लेखापरीक्षक यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रलंबित होते. लेखे सादर करण्यास आणि ते राज्य विधिमंडळात प्रस्तुत करण्यास झालेल्या प्रचंड विलंबामुळे ज्या संस्थांमध्ये शासनाने गुंतवणूक केली आहे त्या संस्थांच्या कामकाजाची विधिमंडळाने छाननी करण्यास उशीर केला, असा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
कठाेर देखरेखीचे दिले आदेश
उपयोगिता प्रमाणपत्रे, तपशीलवार आकस्मिक देयके आणि लेखापरीक्षणासाठी लेखे सादर करण्यासंदर्भात विभागांनी विहित नियम आणि कार्यपद्धतींचे पालन केले आहे की नाही याची खात्री करण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर देखरेख यंत्रणा स्थापन करावी.
राज्य शासनाने सर्वसमावेशक गौण शीर्ष ८०० च्या वापरास परावृत्त करावे आणि प्रधान महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता) यांच्याशी सल्लामसलत करून लेख्यांत व्यवहारांचे योग्य वर्गीकरण करण्यासाठी योग्य लेखा शीर्षांची निवड करण्यासाठी एक विशिष्ट कालमर्यादा ठरवावी.
अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा बळकट करणे आवश्यक आहे आणि शासकीय व्यवहारांच्या हिशेबात पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जमा आणि खर्चाच्या आकडेवारीची प्रधान महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता) यांच्याकडील आकडेवारीशी विहित कालांतराने ताळमेळ घेतल्याची सुनिश्चिती शासनाने करणे आवश्यक आहे.