मुंबई : राज्यातील शाळांना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा (सीबीएसई) अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय राज्यघटनेने राज्यांना दिलेल्या अधिकारांची पायमल्ली करणारा असून हा आत्मघातकी निर्णय ताबडतोब रद्द करावा, अशी मागणी शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे समन्वयक रमेश बिजेकर यांनी केली.

राज्यघटनेच्या कलम २४६ व सूची ७ प्रमाणे शिक्षणाचे स्वायत्त अधिकार राज्यांना दिले आहेत. या अधिकाराची पायमल्ली करणारा हा निर्णय आहे. या पॅटर्नमुळे विद्यार्थी गऴतीचे प्रमाण वाढेल, असा दावा समितीने केला आहे.

शिक्षणावर सकल उत्पन्नाच्या ६ टक्के खर्च करावा

हा निर्णय ताबडतोब मागे घेऊन सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारावी. शिक्षण हक्क कायद्याचे निकष पूर्ण करून सरकारी शाळांची सुधारणा करावी. शिक्षकांची ताबडतोब भरती करावी. २० पट असलेल्या शाळांना संच मान्यतेच्या नव्या निकषाप्रमाणे शून्य शिक्षक दिलेत, ते संचमान्यतेचे निकष बदलावेत व वर्ग व विषय निहाय शिक्षक द्यावे. अशैक्षणिक कामे काढून टाकावीत. शिक्षणावर सकल उत्पन्नाच्या ६ टक्के खर्च करावा, अशी मागणी समितीने एका पत्रकाद्वारे केली आहे.