मुंबई : कलिना येथील राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारणीच्या भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांना चांगलाच दणका दिला. विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी भुजबळ यांच्या वकिलांनी सुनावणी तहकूब करण्यासाठी सादर केलेला अर्ज फेटाळून लावताना पुढील सुनावणीला हजर रहा, अन्यथा वॉरंट काढले जाईल, अशी तंबी भुजबळ यांना दिली.

राज्याचे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना छगन भुजबळ यांनी त्यावेळी राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारणीच्या कंत्राटात गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले होते. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) भुजबळ यांच्यासह सहा जणांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. या गैरव्यवहाराचा खटला विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे सुरू आहे

शुक्रवारी मुख्य आरोपी असलेले छगन भुजबळ गैरहजर राहिले. त्यांच्यावतीने ॲड. सुदर्शन खवासे यांनी एक दिवसाची सूट मागतानाच सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी अर्ज केला. त्यावर न्यायालय संताप व्यक्त केला. आपल्याला आधीच पुरेशा संधी दिल्या आहेत. तुम्ही अनेक तारखांना गैरहजर राहिला आहात. पुढील सुनावणीला हजर राहा, अन्यथा वॉरंट बजावले जाईल, असा इशारा देत न्यायालयाने छगन भुजबळ यांचा अर्ज फेटाळला.

'काय' आहे प्रकरण

१९८६ मध्ये मुंबई विद्यापीठाने कलिना येथील आपली चार एकर जागा राज्य सरकारला मध्यवर्ती ग्रंथालय बांधण्यासाठी दिली होती. २००९ मध्ये तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मंजुरीने दोन एकर जागेवर ग्रंथालय आणि उर्वरित जागेवर रहिवासी व व्यावसायिक संकुल बांधण्यासाठी टेंडर मागवले होते. जुलै २००९ मध्ये हे कंत्राट इंडिया बुल्स या कंपनीला देण्यात आले. हे कंत्राट देताना मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे.