राज्य सरकारने 26 जानेवारी रोजी "सगेसोयरे" व "गणगोत" यांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत काढलेल्या अधिसूचनेला ओबीसी नेत्यांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. आता ओबीसी संघटनेतर्फे या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनचे अ‍ॅड. मंगेश ससाणे यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत संविधानाच्या विरोधात जाऊन 'सगेसोयरे' यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांनी छेडलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने कुणबी नोंदी आढळलेल्या मराठा समाजाच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेत त्या संदर्भातील अधिसूचना काढली. तसेच, या अधिसूचनेवर 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.

राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर ओबीसी संघटनांनी आणि नेत्यांनी या निर्णयाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. यासंदर्भात ओबीसी संघटनांच्या सातत्याने बैठका झाल्या. आता ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनतर्फे अ‍ॅड. मंगेश ससाणे यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

...तर ओबीसी आरक्षणाविरोधात न्यायालयात जावे लागेल - मनोज जरांगे-पाटील

राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेवर ओबीसी नेत्यांनी आक्षेप घेतल्यावर मनोज जरांगे-पाटील यांनी ओबीसी आरक्षणाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा होता. "मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी काही मंडळी प्रयत्न करीत आहेत. आम्हाला सर्वसामान्य ओबीसी बांधवांचे नुकसान करायचे नाही. मात्र, भुजबळ जर आमच्या आरक्षणाला विरोध करीत असतील तर नाइलाजाने आम्हाला ओबीसींच्या आरक्षणाविरूद्ध न्यायालयात जावे लागेल. त्यामुळे हे २७ टक्क्यांचे आरक्षण रद्द होऊ शकते. ही सगळी प्रक्रिया कशी झाली आहे, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कशी राबविली जात आहे हे आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावे लागेल", असा इशारा जरांगे यांनी दिला होता. तसेच, याला जबाबदार छगन भुजबळ हेच असतील, हे ओबीसी बांधवांनी लक्षात घ्यावे, असेही जरांगे म्हणाले होते.

दरम्यान, आता ओबीसी संघटनेकडून राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने मनोज जरांगे-पाटील आणि मराठा संघटना यावर काय निर्णय घेतात हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.