मुंबई : मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकार समाजाची आणि आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांची फसवणूक करत आहे. मराठा समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल अत्यंत घाईगडबडीत सादर करण्यात आला, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शुक्रवारी लोणावळा येथे बोलताना केला. मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणात एक अर्ज भरण्यास तास ते दीड तास लागतो. मग कोणत्या आधारावर हे सर्वेक्षण केले? मुंबई शहरात सहा दिवसांत २६ लाख लोकांचे सर्वेक्षण कसे काय होऊ शकतो? असे प्रश्न पटोले यांनी उपस्थित केले.

लोणावळ्याच्या हाॅटेल मेट्रो पार्क येथे नाना पटोले यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करून काँग्रेस पक्षाच्या दोन दिवसीय राज्यस्तरीय शिबिराचा शुभारंभ झाला. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पटोले यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केलेल्या अहवालावर शंका उपस्थित केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे आणि घेतलेली शपथ पूर्ण केली असे नवी मुंबईत जरांगे यांचे उपोषण सोडताना जाहीर केले होते. पण पुन्हा उपोषण करण्याची वेळ जरांगे यांच्यावर का आली? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व जरांगे यांच्यात काय चर्चा झाली? हे जनतेला समजले पाहिजे, असे पटोले म्हणाले..

आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करा : चव्हाण

राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल संकेतस्थळावर टाकून सार्वजनिक करावा आणि दोन तासांच्या आत अध्यादेश काढावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. अध्यादेश काढण्यास अधिवेशनाची गरज नाही, तो मंजूर करण्यास अधिवेशन लागते. आयोगाच्या अहवालात काय आहे हे महाराष्ट्राच्या जनतेला आणि जरांगे-पाटील यांनाही कळले पाहिजे. त्यासाठी दोन दिवसांची वाट पाहण्याची गरज काय? तसेच मनोज जरांगे-पाटील यांची तब्येत महत्त्वाची आहे. त्यांच्या प्रकृतीला काय झाले तर जबाबदार कोण? असा सवाल करत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मनोज जरांगे-पाटील यांचे उपोषण सोडले, गुलाल उधळला आणि प्रश्न सुटला असे सांगितले. मग पुन्हा उपोषण करण्याची गरज का पडली याचे उत्तर दिली पाहिजे, अशी मागणी केली.