महाराष्ट्र

छगन भुजबळांना राज्यात दंगली घडवून आणायच्या आहेत - मनोज जरांगे-पाटील

भुजबळ यांना मुख्यमंत्री व्हाययचं म्हणून जातीय दंगली करण्याचा प्रयत्न सुरु आहेत असा गंभीर आरोप मनोज जरांगे-पाटील यांनी केला आहे.

नवशक्ती Web Desk

सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापताना दिसत आहे. राज्यातील मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील सध्या राज्यव्यापी दौऱ्यावर आहेत. तर दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याला ओबीसी नेत्यांनी विरोध दर्शवला आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र टिकणारं आरक्षण द्या, अशी मागणी ओबीसी नेते करताना दिसत आहे. अशात काल जालन्यातील अंबड येथे झालेल्या ओबीसींच्या महाएल्गार सभेतून मंत्री छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे-पाटील यांच्यावर चांगलाच हल्लाबोल केला. यानंतर जरांगे यांनी देखील भुजबळांवर आरोप केले आहेत.

इस्लामपूर येथील सभेत राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. छगन भुजबळ यांनी केलेली वक्तव्य पाहता त्यांना राज्यात दंगली घडवून आणायच्या आहेतस, असा आरोप केला. छगन भुजबळांना राज्यात दंगली घडवायच्या आहेत. मराठा-ओबीसी एकमेकांच्या अंगावर जाऊ नये, ही राजकीय मंडळी आपल्यात झुंज लाऊ शकतात. त्यामुळे रावध रहा, असं आवाहनही जरांगे पाटील यांनी केलं आहे.

मनोज जरांगे म्हणाले की, भुजबळ यांना मुख्यमंत्री व्हाययचं म्हणून जातीय दंगली करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतिस्थळावरुन अपेक्षा करतो की आत्ताचे मुख्यमंत्री लवकरात लवकर आरक्षण देतील टाईम बॉण्ड ही देतील. शिवाय मंत्री छगन भुजबळ यांना देखील समजावून सांगतील. उशिरा का होईना पाप बाहेर आलं आहे. दंगली घडवण्यासाठी वक्तव्य सुरु आहेत. वैचारिक विचार मांडले पाहिजे. तो माणूस ओबीसींसह मराठा समाजाच्या मनातून उतरला आहे.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश