मुंबई : वाढती बेरोजगारी लक्षात घेता राज्य सरकारने त्यावर भरतीचा पर्याय शोधला आहे. महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांची १८ हजार ८८२ रिक्त पदे भरणार आहेत. तर मृद व जल संधारण विभागात नवनियुक्त ६०१ अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नियुक्ती पत्र देण्यात आली आहेत. दरम्यान, राज्यात ७५ हजार पदांची भरती केली जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या सेवेत ३५ टक्के रिक्त पदे आहेत. रिक्त पदांमुळे उर्वरित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येतो. त्यात बेरोजगारी वाढत असल्याने राज्य सरकारला तरुणांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. अखेर बेरोजगार तरुणांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने विविध विभागातील ७५ हजार पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात महिला व बालविकास विभाग अंतर्गत एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविका ५,६३९ व मदतनीस १३,२४३ अशी एकूण १८ हजार ८८२ पदेही भरण्यात येणार आहेत. संपूर्ण भरती पारदर्शक पद्धतीने होणार असून उमेदवारांनी कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे.
राज्यात जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेले जलयुक्त शिवार अभियान हे महत्त्वाकांक्षी अभियान आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यात लोक सहभागातून झालेली कामे ही जल क्रांतीच्या दिशेने पडलेले पाऊल आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर करून शाश्वत शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता निर्माण करणे हा जलयुक्त शिवार अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील गावे जलयुक्त झाली असून भूजल पातळीत वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाले, ज्यामुळे पीक उत्पादनात वाढ झाली. भूजल पातळीत वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांना दोन्ही हंगामात पीक घेता येऊ लागले, हे या अभियानाचे यशच म्हणाले लागेल, असेही फडणवीस म्हणाले. मृद व जलसंधारण विभाग अंतर्गत आयोजित जलसंधारण अधिकारी गट ब (अराजपत्रित) नियुक्ती पत्राचे (रिमोटद्वारे ऑन लाईन पद्धतीने ) वितरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हस्ते करण्यात आले. तर प्रातिनिधीक स्वरुपात सहा उमेदवारांना प्रत्यक्ष नियुक्ती आदेशाचे वितरण करण्यात आले. मुख्य सेविका यांची सरळ सेवेने १०२ म्हणजे ८० टक्के पदे, तर निवडीद्वारे २७२ म्हणजेच १०० टक्के पदे भरावयाची आहेत. १४ फेब्रुवारी ते २ मार्च या कालावधीत होणाऱ्या या परिक्षा पारदर्शक आणि तणावमुक्त वातावरणात होण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्याच्या सूचना तटकरे यांनी यावेळी दिल्या.
बचत गटांनी आदर्श कम्युनिटी किचन करावे
महिला बचत गटांनी एकत्रितरीत्या पोषण आहारासाठी आदर्श कम्युनिटी किचन करावे. यासाठी सर्वतोपरी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. पूरक पोषण आहार बंद केलेला पुरवठा त्वरित सुरू करण्यात यावा. आहारासाठी प्रत्येक लाभार्थीची रक्कम वाढविण्यात यावी. अंगणवाडी आहार पुरवठ्याच्या कामासाठी एका संस्थेला पाच अंगणवाड्या दिल्या जातात. लाभार्थी महिला विकास संस्थेच्या कामाच्या अहवालानंतर अंगणवाड्यांची संख्या वाढविणे अथवा कमी करणेबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
१० हजारांहून अधिक केंद्र कार्यरत
राज्यातील एकूण ५५३ बाल विकास प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत एक लाख १० हजार ५९१ अंगणवाडी केंद्र कार्यरत असून, ५६३९ अंगणवाडी सेविका व १३,२४३ अंगणवाडी मदतनीस यांची रिक्त पदे भरण्याबाबतही कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी मंत्री तटकरे यांनी दिले.