महाराष्ट्र

काँग्रेस नेते सुनील केदार यांच्यासह सहाजण दोषी: नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण

कोर्टाच्या निर्णयाने केदार यांना जोरदार झटका बसला आहे. तसेच त्यांच्या भविष्यातील राजकीय कारकिर्दीवर देखील प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सुनिल केदार काँग्रेसचे नेते असल्याने या निर्णयाचा काँग्रेस पक्षाला देखील फटका बसण्याचे शक्यता वर्तवली जात आहे.

Swapnil S

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी काँग्रेस नेते सुनील केदार यांच्यासह सहाजण दोषी ठरले आहेत. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला आहे. तब्बल १५० कोटी रुपयांचा हा घोटाळा असून कोर्ट काय निर्णय घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. या प्रकरणी सहा जण दोषी आढळल्यानंतर दोषींना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेवर कोर्टात युक्तीवाद सुरु आहे. या घोटाळ्यात दोषी आढळून आलेल्या सुनील केदार यांच्यासह सहा जणांना कोर्ट शिक्षा सुनावते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तत्कालीन बँक अध्यक्ष सुनिल केदार, मुख्य रोखे दलाल अशोक चौधरी आणि बँक मॅनेजर केतन शेठ, हे तिन्ही या प्रकरणातील मुख्य आरोपी होते. त्यांच्यासोबत अमित वर्मा, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी अशा आणखी तीन आरोपींना कोर्टाने दोषी ठरले आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी दोषी आढळून आलेल्या सहा जणांचे वकिल कोर्टात शिक्षेबाबत युक्तीवाद करत आहेत. कोर्टाच्या निर्णयाने केदार यांना जोरदार झटका बसला आहे. तसेच त्यांच्या भविष्यातील राजकीय कारकिर्दीवर देखील प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सुनिल केदार काँग्रेसचे नेते असल्याने या निर्णयाचा काँग्रेस पक्षाला देखील फटका बसण्याचे शक्यता वर्तवली जात आहे.

काय आहे प्रकरण?

साधारण 2002 साली नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेड लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या कंपन्यांनी बँकेचे काही शेअर्स मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केले होते. मात्र नंतर या कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या. त्यांनी बँकेला कोणताही फायदा दिला नाही. तसेच बँकेचे पैसेही परत केले नाहीत. त्यामुळे बँकेत खाते असलेल्या शेतकऱ्यांचे पैसे बुडाले. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊन मोठा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल झाला. यानंतर प्रकरण सीआयडीकडे गेले आणि कोर्टात दाखल झाले. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होऊन सीआयडीकडून 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले. यानंतर बरीच वर्ष हा खटला प्रलंबित राहिल्यानंतर आज याचा निकाल लागला आहे.

Navi Mumbai : खारघरमधील भूखंडाला सर्वाधिक बोली; सेंट्रल पार्कलगतचा प्लॉट तब्बल २१०० कोटींना

Mumbai : तिन्ही रेल्वे मार्गावर उद्या मेगा ब्लॉक; प्रवाशांची होणार गैरसोय

निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला गरीबांची आठवण; 'शिवभोजन थाळी'ची पुन्हा घेता येणार चव; २८ कोटींचा निधी उपलब्ध

मतदार यादीतील घोळ दूर करण्यासाठी कोलंबिया पॅटर्न; आज महाराष्ट्रात येणार कोलंबियाचे पथक

Mumbai : सर्व मेट्रो संस्थांच्या एकत्रीकरणासाठी समिती; ३ महिन्यांत अहवाल शासनास करणार सादर