मुंबई : राज्यातील न्यायालये आणि तुरूंगामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा सुसज्ज करण्यासाठी ५ कोटी ३३ लाख १६ हजारांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने ही माहिती शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टात दिली. यामुळे कच्चा कैद्यांना सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर करतेवेळी  पोलीस बंदोबस्तावर होणारा खर्च आणि पोलीस बंदोबस्तावरील ताण कमी होणार आहे.

आरोपी त्रिभुवनसिंग यादवच्या जामीन अर्जावर कनिष्ठ न्यायालयात २३ वेळा सुनावणी तहकूब झाली. त्याला सुनावणीवेळी प्रत्यक्ष वा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर केले नाही. त्यामुळे त्याने हायकोर्टात जामीन अर्ज दाखल केला. त्याच्या अर्जावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. या प्रकरणातील न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. सत्यव्रत जोशी यांनी राज्यातील सर्व तुरुंगांतील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचा आढावा घेऊन अहवाल सादर केला होता. त्याची दखल घेताना न्यायालयाने गृह विभागाला न्यायालये व तुरुंगांतील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा प्रभावी बनवण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते.

न्यायालयाच्या निर्देशानुतर राज्य सरकारने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग युनिट्स व संबंधित उपकरणे खरेदीसाठी ५ कोटी ३३ लाख १६ हजार ७५३ रुपये एवढा निधी मंजूर केला आहे. यासंदर्भातील जीआर न्यायालयात सादर करण्यात आला.

कच्च्या कैद्यांना सुनावणीला हजर करणे बंधनकारक

कच्चा कैद्यांना सुनावणीला न्यायालयासमोर हजर करणे बंधनकारक आहे. मात्र कैद्याला प्रत्यक्ष हजर करणे हे सुरक्षेच्या दृष्टीने तसेच पैसा, वेळ व इतर साधनांचा विचार करता शक्य नसल्याने राज्यातील सर्व न्यायालये आणि तुरुंगांतील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्ध करून द्या. त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची पूर्तता करा, असे निर्देश हायकोर्टाने गृह विभागाला दिले होते.