मुंबई : आता मराठा समाजाला आरक्षण घेण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. देव आला तरी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यापासून रोखत नाही. सरकारने मागून घेतलेल्या वेळेनुसार आता दोन दिवसांचाच अवधी बाकी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात २ दिवसांत निर्णय घ्यावा. आता सरकारकडे शेवटचे दोन दिवस राहिले आहेत. त्यानंतर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी दिला. तसेच आंदोलकांवरील गुन्हेदेखील २ दिवसांत मागे घ्यावेत. सरकारने या सर्व गोष्टी गांभीर्याने घ्याव्यात अन्यथा जड जाईल, असेही जरांगे म्हणाले. त्यामुळे आरक्षणाचा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.
परभणी जिल्ह्यातील सेलू येथे झालेल्या सभेत ते बोलत होते. मराठा आरक्षणासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी आता सरकारकडे २ दिवस उरले आहेत. ही मुदत सरकारनेच दिलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय घ्यावा. आता ही लढाई अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. आता दोन दिवस उरल्याने सरकारने तडजोडीसाठी पुढे यावे. २४ डिसेंबरपर्यंतचाच अवधी आहे. त्यानंतर आम्ही आमचा रस्ता धरू. जोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही, असेही जरांगे म्हणाले.
कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणारच. आता देवही आरक्षण रोखू शकत नाही. असे सांगतानाच जरांगे-पाटील यांनी आम्ही मुंबईला जाणार नाही. याबाबत आम्ही कुठेही तसे सांगितले नाही. त्यामुळे आंदोलकांना बजावण्यात येत असलेल्या नोटिसा मागे घ्याव्यात. आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून आरक्षणाची मागणी करीत आहोत. तुम्ही जर आम्हाला मुंबईत बोलावत असाल, तर तिकडेही येण्याची आमची तयारी आहे, असा इशाराही जरांगे-पाटील यांनी दिला.
भरपूर वेळ देऊनही निर्णय नाही
आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारच्या विनंतीनुसार वेळ दिला आहे. राज्य सरकारला जवळपास तीन महिन्यांचा कालावधी दिला. समितीही गठित केली, पण काहीही झाले नाही. पुन्हा सरकारचे शिष्टमंडळही आले. पुन्हा ३० ते ४० दिवसांचा वेळ मागितला. आरक्षणासाठी कुठला तरी आधार लागतो, असे सांगून पुन्हा समिती नेमली. समितीला नोंदी सापडल्या. मग तुम्हाला कायदा पास करायला अडचण काय, असा प्रश्न जरांगे-पाटील यांनी उपस्थित केला.