महाराष्ट्र सरकारने पापलेटला राज्यमासा म्हणून घोषित केली आहे. तसंच ५४ माशांचे आकारमान निश्चित करुन त्यांची खरेदी, विक्री आणि मासे पकडण्यावर देखील राज्य सरकारनं निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे याच्या फायद्या-तोट्यापासून ते निर्णय योग्य की अयोग्य, याबाबत येणाऱ्या अडचणी याबाबतच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
आता माश्यांचं आकारमान निश्चित करुन त्यांच्या पकडण्यापासून ते खरेदी विक्रीपर्यंत राज्य सरकारनं काही निर्बंध आणले आहेत. यात ५४ माशांचा समावेश करण्यात आला आहे. निश्चित केलेल्या आकारमानापेक्षा लहान असलेला मासा पकडता येणार नाही. तसंच त्याची खरेदी विक्री देखील करता येणार नाही. आकारमान निश्चित केलेल्या माशांमध्ये सुरमई ३७० मिमी, बांगडा १४० मिमी, सरंगा १७० मिमी, तारली १०० मिमी, सिल्वर पापलेट १३५ मिमी, भारतीय म्हाकूळ १०० मिमी, झिंगा कोळंबी ९० मिमी मांदेली ११५ मिमी, मुंबई बोंबील १८० मिमी यासह इतर प्रजाती मिळून ५४ प्रजातींसाठी हे कारमान अशाप्रकारे निश्चित केलेलं आहे.
सध्या माशांच्या साठ्यात कमतरता येत असल्याचं दिसून येत आहे. काही मासे हे लुप्त होण्याकडे वाटचाल करत आहेत. त्यामुळे संवर्धनाच्या दृष्टीने शासनाचा निर्णय महत्वाचा मानला जातो. माशांचं संवर्धन होणं आणि लहान माशांची वाढ होऊन मत्स्यसाठा वाढत जाणं या दृष्टीने सदरचा निर्णय महत्वाचा आहे. त्यासाठी मच्छिमारांसह खवय्ये आणि आपण सर्वांची जबाबदारी वाढली आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने जबाबदारीने वागून नियमांचं पालन करतं गरजेचं आहे.