राज्य शासनाने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सर्व मागण्या स्वीकारत सुधारित अध्यादेश जारी केला. यानंतर जरांगे यांनी आपले आंदोलन स्थगित केले. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. "जे काही आंदोलन सुरु होते. त्याची चांगली सांगता झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात हा प्रश्न सुटलेला आहे. मी मनोज जरांगे-पाटील यांचे अभिनंदन करतो, आभार मानतो," असे फडणवीस म्हणाले. ते माध्यमांशी बोलत होते.

"मनोज जरांगे यांनी हा मार्ग स्वीकारला. आम्ही सुरुवातीपासूनच यावर कायद्याच्या आत राहून मार्ग काढावा लागले असं सांगत होतो. यामुळे सरसकट आपल्याला करता येणार नाही. मात्र, ज्यांच्याकडे नोंदी(कुणबी) आहेत. त्यांच्या रक्तानात्यातल्या लोकांना आपल्याला प्रमाणपत्र देता येईल. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. तसेच, संविधानातही तरतूद आहे", असेही ते म्हणाले. याचबरोबर ओबीसी बांधवांच्या मनामध्ये आमच्यावर अन्याय होईल, अशी भीती होती. ओबीसी बांधवांवर कुठलाही अन्याय आम्ही होऊ देणार नाही. राज्यातल्या सगळ्या समाजाला न्याय देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आक्षेप घेणे ही एक कार्यपद्धती-

यावेळी पत्रकारांनी, मंत्री छगन भुजबळ यांनी 16 फेब्रुवारीपर्यंत या निर्णयावर आक्षेप घेता येणार असल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली असा प्रश्न विचारला. यावर, आक्षेप घेणे ही एक कार्यपद्धती असते. ती पूर्ण केली जाईल. ओबीसींवर अन्याय होईल असा कोणताही निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही असे मी भुजबळांना सांगू इच्छीतो, असे फडणवीस म्हणाले.

...त्यानंतर भुजबळांचे समाधान होईल-

कुणबी नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अडचणी येत होत्या त्या आपण दूर केल्यात. ज्या लोकांना खऱ्या अर्थाने त्यांचा कायदेशीर अधिकार मिळत नव्हता किंवा कार्यपद्धती क्लिष्ट होती, अशी कार्यपद्धती आपण सोप्पी करुन त्यांना तो मिळण्याचा रस्ता मोकळा केला आहे, असे म्हणत या सर्वांचा अभ्यास केल्यानंतर भुजबळांचेही समाधान होईल, असे त्यांनी सांगितले.

फक्त आंदोलनातील गुन्हे मागे घेतले जातील-

आंदोलनातील गुन्हे मग ते आंतरवालीतील असो वा इतर ठिकाणचे ते मागे घेतले जातील. मात्र, घर जाळण्याचे गुन्हे, पोलिसांवर थेट हल्ला, सरकारी बसेस जाळल्या असतील, आग लावली आहे, असे गुन्हे कोर्टाच्या आदेशाशिवाय मागे घेता येत नाहीत. इतर गुन्हे मागे घेतले जातील, असेही फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.