मुंबई : महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीचे नेते जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. महिला आरक्षणासंदर्भातील निर्णय आज अचानक झालेला नसून, २०२३ मध्येच काँग्रेसने त्यासंदर्भातील विधेयकाला मतदान करून त्यातील तरतुदी मान्य केल्या होत्या. मात्र, आता आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची वेळ आल्यानंतर त्याच प्रक्रियेला विरोध केला जात असल्याची टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केली.
महिला आरक्षणासंदर्भात होत असलेल्या आरोपासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. “२०२३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. या विधेयकाला पी. चिदंबरम यांच्यासह काँग्रेसच्या सदस्यांनी मतदान करून मान्यता दिली होती. या विधेयकात मतदारसंघांची पुनर्रचना अर्थात डिलिमिटेशन आणि त्यासाठी नव्या जनगणनेतील आकडेवारीची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. या दोन्ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच महिला
आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार होती,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, कोविडमुळे देशातील जनगणनेची प्रक्रिया पुढे ढकलली गेली. परिणामी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी सरकारने जुन्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची मुभा देणारी घटनादुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या प्रस्तावालाही विरोधकांनी विरोध केल्याचे फडणवीस म्हणाले. दरम्यान, केंद्रात चुकून आपले सरकार आले तर हे विधेयक रद्द करण्यात येईल, असे विरोधकांना वाटत आहे. त्यांच्या मनातही तेच आहे. त्यामुळेच विरोधकांकडून अशाप्रकारे संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचा टोला फडणवीस यांनी यावेळी लगावला.
आरक्षण २०३४ पर्यंत लांबविण्याचा डाव
नवीन जनगणनेनंतरच डिलिमिटेशनची प्रक्रिया सुरू केली, तर २०२९ च्या निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होणे शक्य होणार नाही. त्याची अंमलबजावणी थेट २०३४ पर्यंत लांबण्याची शक्यता आहे, असा दावा फडणवीस यांनी केला. त्यामुळे २०२९ मध्ये काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीतील काही घटक पक्षांना महिलांना आरक्षण द्यायचेच नाही, असा आरोप त्यांनी केला.