मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील विशेष हेतू कंपनी आणि अन्य यंत्रणा दरम्यानच्या भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे धारावीतील साडेआठ लाख घरांना मुद्रांक शुल्कापोटी भराव्या लागणाऱ्या १ हजार रुपयांची बचत होणार आहे. पुनर्वसन व पुनर्विकासाच्या योजनेला अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प तसेच विशेष प्रकल्प म्हणूनही घोषित करण्यात आले आहे. अशा अत्यावश्यक नागरी प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचे किंवा ते माफ करण्याचे धोरण यापूर्वीच निश्चित करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी 'स्टॅम्प ड्युटी'त सवलत दिल्याने धारावीतील पात्र-अपात्र झोपडीवासीयांना दिलासा मिळणार आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विशेष हेतू कंपनी स्थापन करण्यातआली आहे. तिच्या माध्यमातून या परिसराचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यात येत आहे. पुनर्वसन व पुनर्विकासाच्या योजनेला अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प तसेच विशेष प्रकल्प म्हणूनही घोषित करण्यात आले आहे. अशा अत्यावश्यक नागरी प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचे किंवा ते माफ करण्याचे धोरण यापूर्वीच निश्चित करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने या प्रकल्पातील रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) मुंबई यांच्यामध्ये होणाऱ्या पोटभाडेपट्ट्याच्या करारासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच भाडेपट्ट्यांच्या या दस्त प्रकारांचा सवलत धोरणात समावेश करावा, असा प्रस्ताव होता. त्यानुसार या दस्त प्रकारांचा सवलत धोरणात समावेश करण्यास मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला चालना मिळणार आहे.
विरार-अलिबाग कॉरिडोर 'बीओटी' तत्त्वावर बांधणार
बहुचर्चित विरार-अलिबाग मल्टिमॉडल कॉरिडोर आता 'बीओटी' तत्त्वावर बांधण्यात येणार असल्यामुळे या प्रकल्पाच्या भूसंपादनास लवकरच गती मिळणार आहे. हा प्रकल्प आता 'बीओटी' (बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा) तत्त्वावर उभारला जाणार असून त्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी, विरार-अलिबाग अंतर कमी करण्यासाठी १२८ किमी लांबीच्या विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकची उभारणी करण्यात येणार आहे.