उर्वी महाजनी / मुंबई
वैवाहिक वादातून पत्नींकडून पतीच्या नातेवाईकांना गुन्हेगारी कारवाईत ओढण्याची “वाढती प्रवृत्ती” ही चिंताजनक बाब असल्याचे सांगून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी वाशिममधील एका कुटुंबातील सात सदस्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला छळ व हुंडाबळीचा गुन्हा रद्द केला.
“पोलीस तक्रारीचा वापर पतीच्या कुटुंबीयांना धडा शिकवण्यासाठी एकमेव उपाय असल्याप्रमाणे केला जात आहे,” असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
न्या. अनिल किलोर आणि प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने ९ जून रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केले की, “आजकाल वैवाहिक मतभेदांमधून उद्भवलेल्या कारवाईत पत्नींकडून पतीसोबतच त्याच्या संपूर्ण कुटुंबीयांनाही गुन्हेगारी जाळ्यात ओढण्याची प्रवृत्ती दिसून येते.”
पतीच्या नातेवाईकांनी वाशिमच्या न्यायालयात सुरू असलेला खटला रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या नातेवाईकांवर आयपीसी कलम ४९८-ए (पत्नीचा छळ), ३२३ (मारहाण), ५०४ (अपमान), ५०६ (धमकी) व कलम ३४ (सामूहिक हेतू) तसेच हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
तक्रारदार महिलेने ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरनुसार आरोप केला होता की, २ जून २०१४ रोजी लग्न झाल्यानंतर तिला वारंवार “भिकाऱ्याची मुलगी” म्हणून अपमानित करण्यात आले. तसेच पुरेसा हुंडा न दिल्यामुळे छळ करण्यात आला व पतीकडून तिच्या चारित्र्यावर शंका घेऊन मारहाणही झाली.
सरकार पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, साक्षीदारांच्या जबाबांनुसार आठही आरोपींचा सहभाग स्पष्ट होतो. फौजदारी खटल्यासाठी कुटुंबीयांविरोधात कोणताही “सकृतदर्शनी” गुन्हा दिसून येत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने अर्जदार क्रमांक २ ते ८ (पतीचे नातेवाईक) यांच्याविरुद्धची एफआयआर आणि गुन्हेगारी कारवाई रद्द केली, मात्र पतीविरुद्धचा खटला कायदेशीर प्रक्रियेनुसार सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली.
न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी...
मात्र न्यायालयाने नमूद केले की, थेट व ठोस आरोप केवळ पतीविरोधात आहेत, ज्याच्याविरुद्ध मेहकर येथील नागरी न्यायालयात जून २०२२ पासून घटस्फोटाची याचिका प्रलंबित आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले की, नातेवाईकांविरोधात कोणतेही ठोस आरोप नाहीत. तक्रारीत दिनांक, वेळ, ठिकाण किंवा छळ कसा केला गेला याचा उल्लेख नाही, आणि हे आरोप “अस्पष्ट व सामान्य स्वरूपाचे” असल्याचेही सांगितले.
न्यायालयाने हेही नोंदवले की, पत्नीने जून २०२२ मध्ये सासर सोडले होते आणि पतीने तिचा हरवल्याची तक्रार नोंदवली होती, त्यानंतर तो घटस्फोटासाठी कोर्टात गेला होता. त्यामुळे ही घटना गंभीर वैवाहिक मतभेदांची जाणीव देणारी असली, तरी केवळ यामुळे संपूर्ण कुटुंबाविरुद्ध गुन्हेगारी खटला चालवण्याचे कारण ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.