एसटी महामंडळात निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरचे देय असलेले रजेचे पैसे व वेतनवाढ फरकाचे पैसे एसटी महामंडळाकडून दिले जातात. मात्र जुलै २०१९ पासून राज्यभरातील तब्बल ८५०० निवृत्त झालेल्या एसटी कर्मचारी व अधिकाऱ्याना ही रक्कम अद्यापही महामंडळाकडून मिळालेली नाही. आजतागायत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची सुमारे २१५ कोटी रुपये इतके देणे थकीत असून 'सु मोटो' म्हणजेच स्वतः हून दखल घेत सदर थकित रक्कम त्वरित द्यावी असे आदेश राज्य मानवाधिकार आयोगाने एसटीच्या प्रशासनाला दिले आहेत. या प्रकरणाचा २ वर्षे पाठपुरावा करणारे महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस तक्रारदार श्रीरंग बरगे यांना याची प्रत्येक इत्यंभूत माहिती देण्याच्या सूचनाही महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने एस.टी.महामंडळाला दिल्या आहेत.

कोरोनाकाळापासून एसटी कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या पगारात काम करावे लागत आहेत. विविध आंदोलने, मागण्या करूनही कर्मचाऱ्यांना कायम महामंडळाकडून दुय्यम वागणूक देण्यात आल्याच्या अनेक घटना आजही घडत आहेत. संपूर्ण आयुष्य तुटपुंज्या पगारात एसटी महामंडळाच्या सेवेत झिजवल्यानंतरसुद्धा महामंडळाच्या ८५०० निवृत्त एसटी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे स्वतःच्या हक्काचे पैसे महामंडळाकडून थकविण्यात आले आहेत. मागील चार वर्षांपासून पैशांची चणचण असल्याने पैसे मिळविण्यासाठी निवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यांना महामंडळाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहे. परंतु अद्याप महामंडळाने निवृत्त कामगारांचे पैसे दिलेले नाहीत. याबाबत विचारणा केली असता महामंडळाकडे निधीची कमतरता असल्याचे कारण अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत आहे. परंतु रक्कम देण्यासाठी एसटी महामंडळाकडे निधी नसल्याने दररोज ३० ते ५० लाख इतकी रक्कम निवृत कर्मचाऱ्यांना दिली जात आहे. हे प्रमाण अत्यल्प असून त्यामुळे निवृत कर्मचारी व अधिकारी यांच्यामध्ये असंतोष पसरला आहे. आमदार भाई जगताप आणि बरगे यांनी याबाबत सतत पाठपुरावा केल्यांनतर याची दखल राज्य मानवाधिकार आयोगाने घेतली असून एसटी महामंडळाला १५ ऑक्टोबरपर्यंत शपथपत्र देण्याच्या तसेच तात्काळ थकीत रक्कम देण्याचे आदेश आयोगाने एसटी महामंडळाला दिले आहेत.

थकीत देणी मिळण्याआधी ११० पेक्षा जास्त निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू

अनेक निवृत्त एसटी कर्मचारी आपल्या हक्काचे पैसे मिळविण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या कार्यालयात गेल्या चार वर्षापासून चकरा मारत आहेत. याकाळात सेवानिवृत्त झालेल्या एसटी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांपैकी ११० कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच कोरोना सहित विविध व्याधींनी मृत्यू होणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. निवृत्तीनंतरची सर्व देणी तात्काळ देण्याचे परिपत्रक असताना महामंडळात निवृत्त कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना त्यांची थकीत देणी मिळालेली नाहीत. यातील काही कर्मचारी विविध व्याधींनी आजारी झाल्याने त्यांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले आहेत. त्यांना हे औषध उपचारासाठी सुद्धा रक्कम कामी आलेली नाही. असेही बरगे यांनी सरकार व महामंडळ यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते. त्याला अखेर यश प्राप्त झाले आहे. अनेक निवृत कर्मचारी व अधिकारी यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.