मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी अमरण उपोषण सुरु केलं आहे. जरांगे यांनी आरक्षण मिळाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचं म्हटलं आहे. या संदर्भात आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आली. या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी एक कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सबंधित विभाग हैदराबादशी संपर्क साधतील. दोन निर्णय घेतले असून जीआर देखील काढले जातील. निजामकालीन दाखले असणाऱ्यांना कुणबी दाखले देण्यात येणार, असं देखील मुख्यमंत्री म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती आहे. मी त्यांच्याशी संपर्क साधला आहे. यातून मार्ग काढूया सरकार सकारात्मक आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना कायदा करुन दिलं होतं. मात्र ते सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही. रद्द झालेलं आरक्षण मिळवून देणं सरकारची जबाबदारी असल्याचं शिंदे म्हणाले.
यावेळी बोलताना त्यांनी लाठीचार्ज संदर्भात देखील भाष्य केलं. यासंदर्भात जिल्हा अदिक्षकांना सक्तिच्या रजेवर पाठवले असून उच्चस्तरीय चौकशी सुरु आहे. समाजाच्या भावनांचा आदर करणं आमची जबाबदारी असल्याचं देखील ते म्हणाले.