महाराष्ट्र

विज बिल वसूली ७५ कोटींची ; मात्र ग्रामीण भाग मागील ५० तास अंधारात

अरविंद गुरव

पेण विद्युत मंडळातील महावितरणच्या ढिसाळ कारभारामुळे ७५ कोटींची वीजबिल वसुली असूनही ऐन उन्हाळ्यात मागील ५० तासांपासून पेण येथील बोरगांव ग्रामपंचायत हद्दीतील 13 ते 14 आदिवासीवाड्या अंधारात आहेत. कासमाळ येथे असणारे व्यवसाय ठप्प पडले आहेत तर दुकानांत असणारा नाशिवंत माल विज पुरवठ्या अभावी खराब झाला आहे. तत्काळ वीज पुरवठा सुरळीत करावा या मागणीसाठी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकड़े तक्रार करूनही अद्याप वीजपुरवठा सुरळीत झालेला नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात संताप आहे.

महावितरणमध्ये ग्रामीण भागात वायरमन पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याचे कारण देत येथील अभियते सोइस्कर या आदिवासी वाड्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र मागील काही महिन्यांपासून दिसत आहे. येथे दिवसातून २ तास विज पुरवठा खड़ित होत असतो. त्यामुळे विजेवर चालणारे उद्योग धंदे ठप्प पडले असून. किराणा दुकाणांतील नाशिवंत माल खराब होत आहे. अनेकवेळा लेखी पत्र व्यवहार करून आणि तोंडी सागुणही ही परिस्थिति सुधारत नसल्याने या वाड्यांतील आदिवासी नागरिक आक्रमक झाले आहेत. येत्या दोन दिवसात महावितरणाच्या पेण कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याचे येथील नागरिकांनी सांगितले.

ग्रामीण भागातील ग्राहकांना अजूनही दिवसातले एक ते दीड तास वीज पुरवठा भेटत नाही. परिणामी विजेवर चालणाऱ्या व्यवसाय आणि घरगुती ग्राहकांना तसेच दुकानदारांना याचा फटका बसत आहे. विना खंडित वीजपुरवठा मिळत नसल्याने त्यांच्या उत्पन्नामध्ये घट होत आहे. विद्युत बिल देणाऱ्या कंपनीने काही ग्राहकांना नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी व फेब्रुवारी या चार महिन्याचे रीडिंग एकत्र दिल्याने त्या ग्राहकांवर विद्युत बिल एकदम आल्याने त्यांची वाढीव बिल भरताना दमछाक झाली आहे. त्यामुळे विज महामंडळाने विना खंडित विजेचा पुरवठा करून वेळेवर मिटरचे रीडिंग घेवून बिल द्यावे - व्यावसायिक - पेण पूर्व विभाग

Loksabha Election 2024 : भाजपने उत्तर मध्य मुंबईतून उज्ज्वल निकम यांना दिली उमेदवारी; पूनम महाजन यांची पहिली प्रतिक्रिया

मुंबईत २७ ते २९ एप्रिलदरम्यान उष्णतेची लाट, हवामान खात्याचा इशारा; 'असा' बचाव करा

लोकसभेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ६१ टक्के मतदान; उत्तर प्रदेशात सर्वात कमी प्रतिसाद, तर 'या' राज्यात सर्वाधिक टक्केवारी

जरांगे-पाटील उतरणार विधानसभेच्या मैदानात, राज्यात २८८ जागांवर उमेदवार देणार; प्रस्थापितांना धक्के बसणार?

आता शेतकऱ्यांना मिळणार केवळ ५ मिनिटांत कर्ज; नाबार्ड-आरबीआय इनोव्हेशन हब यांच्यात करार