नांदेड : एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना ईडबल्यूएसचा पर्याय देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला असून, हा त्या उमेदवारांचा नैसर्गिक व न्याय्य अधिकार होता. या निकालामुळे मनःस्वी आनंद झाल्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे तत्कालीन अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी कायदा रद्दबातल केल्यानंतर या प्रवर्गातील उमेदवारांचा गुणवत्तेनुसार खुल्या व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या प्रवर्गातून दावा न्यायोचित होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मराठा आरक्षणातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना सरसकट बाहेर काढणे अन्यायकारक ठरले असते. त्यामुळेच आम्ही त्यांना खुल्या व ईडबल्यूएस प्रवर्गाचा पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, 'मॅट'च्या प्रतिकूल निकालामुळे कायदेशीर बाधा निर्माण झाली होती. मागील सलग तीन अधिवेशन मी या मुद्द्याचा विधानसभेत पाठपुरावा केला. अखेर मराठा उमेदवारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने न्याय दिल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.